अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १८:५३ | Colorodo: 06:08

प्रेस-विज्ञप्ति मार्फत सम्मानीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण

बिआरटीनेपाल २०७५ फागुन ३० गते २३:१२ मा प्रकाशित

सम्मानीय राष्ट्रपति महामहिम श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यू,
लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल

विषय: ध्यानाकर्षण गराइएको बारे |

महामहिम राष्ट्रपतिज्यु,
सर्वप्रथम, यहाँको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी आजै स्वदेश फर्कने क्रममा हुनु हुन्छ, यहाँलाई हार्दिक बधाई सहित सुरक्षित यात्राको लागि शुभकामना |

नेपाली जनताको लामो समय देखिको आफ्नो संविधान आफै बनाउने सपना त पुरा भयो तर जारी संविधानमा सम्पूर्ण जनताले विशेष गरेर लामो समय देखि भाषा, संस्कृति र सांस्कृतिक पहिचानको लागि आन्दोलन गरी रहेको आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचान सहितको सांस्कृतिक अधिकार संविधानमा सूचीकृत हुन सकेन |

लामो समय पश्चात् नेपालमा स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको लागि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लाई अत्यधिक बहुमत दिए | मधेसवादी तथा पहिचानवादी दलहरूको समर्थन र संलग्नतामा आवश्यक संविधान संशोधन गर्ने सहमति सहित समृद्ध नयाँ नेपालको लागि शक्तिशाली दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्यो | तर दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारले न संविधान संशोधन गर्ने पहल नै गर्‍यो, न देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासन नै कायम गर्न सकेको छ | झन् दिनहुँ चोरी, डकैती तथा बलात्कारका घटनाहरू घटेका छन् | बलात्कार पछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधका दोषीहरू महिनौँ सम्म पत्ता लगाउन सरकार सक्दैन | अरबौको भ्रष्टाचारको समाचार महिनै पिच्छे नयाँ नयाँ आई रहन्छ |

पछिल्लो समयमा अझ नेपालको कानुन, न्याय, न्यालय र मनाबधिकार सँग जोडिएको कुराहरू अत्यन्त विभेदपूर्ण र ससंकितपूर्ण रहेको अवस्थामा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण भएको सन्दर्भमा, अत्यन्त सचेत र संवेदनशील रूपमा “नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अमेरिका (फिप्ना)” बुँदागत रूपमा यसै प्रेस-विज्ञप्ति मार्फत यहाँको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ |

१) सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक आडमा ब्याक्तिगत रिसिबीईको कारण व्यापक यातना सहित हत्या गरी जघन्य अपराध गरेको ठहर गरी, सर्वस्व हरण सहित आजीवन कारावास सजायको फैसला गरी कारावासमा रहेको ब्याक्तिलाई लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको ११औ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यु बाट आम माफी दिइनु सर्वोच्च अदालतको निर्णयको ठाडो उल्लङ्घन मात्र हैन मानव अधिकारको धज्जी उडाउनु पनि हो | लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई ब्यबहारत उल्टाउनु परम्परागत राजतन्त्र शैली हो या त तानासाही प्रवृत्ति हो | यी र यस्ता मानव अधिकार सँग सम्बन्धित जघन्य अपराधहरूमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु पनि मानव अधिकार विरुद्धको अपराधको रूपमा लीईने भएकोले कुनै पनि समयमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सक्रिय हुन सक्ने बारे फिप्ना महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ |

२) नेपालको संविधान जारी भए पछि, विशेष गरेर आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरूले पहिचान सहितको सङ्घीयताको माग गर्दै जारी संविधानको व्यापक विरोध गरी आन्दोलन गरेको थियो | सोही क्रममा कैलालीको टीकापुरमा थरुवान/थरुहटको माग सहित आदिवासी थारुहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए | उक्त आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारी सहित नेपाल प्रहरीको केही उच्च अधिकारीहरूको पनि हत्या भएको थियो | कुनै पनि किसिमको जिउधनको क्षति राम्रो होइन | तथापि राजनीतिक मागको लागि गरिएको राजनीतिक आन्दोलन भएको केही स्वतन्त्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूले प्रस्ट पारेको छ | अझ उक्त टिकापुर घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गर्न, पूर्व न्यायाधीश गिरीश लालचन्द्र दास संयोजकत्वको समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिई, जातीय पृष्ठभूमिको आधारमा सांस्कृतिक पहिचान सहितको राजनीतिक मागलाई दबाउन, अत्यधिक मत द्वारा निर्वाचित माननीय रेसम लाल चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसला प्रति घम्भिर असहमतिका साथ महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको धानाकर्षण गराउँदछौ |

३) निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको नौ महिना भई सक्यो | अहिले सम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन | उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीले नै घटनाको प्रमाण नष्ट गर्दा प्रहरीले नै अपराध ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको हो कि भन्ने जनताको व्यापक गुनासो छ | त्यसमा पनि पछिल्लो समयको बढ्दो बलात्कारका घटना, बलात्कार पछिको हत्या र एसिड प्रहार जस्ता महिला हिंसाका जघन्य अपराध प्रति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ |

४) भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमित्ताका ठुला ठुला समाचारले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ | वाइड बडीको काण्ड, एनसेलको कर छली काण्ड, मेलंची खानेपानी योजना तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको हार्दिक लेनदेनको समाचारले मुलुक असफल राष्ट्र तिर जाने खतरा हो कि भन्ने चिन्ता व्यापक बढेको छ |

५) महामहिम राष्ट्रपतिज्यु,
पहिचान कति प्यारो र आत्मीय हुन्छ भन्ने कुरा हामी न्युयोर्कका आम नेपालीले गत हप्ता मात्र अनुभव गरेका छौ | न्यु योर्क राज्यमा बसोबास गर्ने हामी अत्यन्तै अल्पसङ्ख्यक, लगभग ०.२% हाराहारी जनसङ्ख्या भएका नेपालीहरूलाई न्यु योर्क सिटीले नेपालीहरूको सम्मानमा एउटा बाटोको अत्यन्तै छोटो दुरीको उपनाम “माउन्ट एभरेस्ट वे” राख्यो | अमेरिकाको लागि नेपाली दूतावास, महावाणिज्य दूतावास लगायत हामी सारा नेपालीहरू सांस्कृतिक झाँकी सहित व्यापक खुसी मनाईउ |

तर यस्तै खुसी र आत्मसम्मानको लागि बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदायले सांस्कृतिक पहिचान सहितको सघियताको लागि आन्दोलन गर्दै हजारौको बलिदान दिँदा, हजारौँ घाइते हुँदा र सयौँ झुटा मुद्दा तथा जेल जीवन सहितको राज्यको व्यापक दमन तथा विभेद किन भोग्नु पर्ने ? के पहिचान र आत्मा सम्मान नेपालमा र अमेरिकामा फरक फरक हुन्छ महामहिम राष्ट्रपतिज्यु ?? यस्ता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारमा रहने बहुसङ्ख्यक समुदाय र ठुला राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्रले हामी अचम्मित मात्र भएका छैनौ, आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरूले भविष्यमा कठोर आन्दोलन गर्नु पर्ने परिस्थिति तिर स्थिति नमोडीयोस भनी महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ |

अतः: आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायहरूले उठाउँदै आएको पहिचान सहितको सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रिय चाड तथा पर्वहरूमा राष्ट्रिय बिदा लगायतका राजनीतिक तथा मौलिक अधिकारहरू सम्बोधन गर्दै नेपालको संविधान संशोधन यथासक्य गर्न विशेष अनुरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णय, मानव अधिकार सँग सम्बन्धित जघन्य अपराध, नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिज्यूबाट हुने आममाफी र मानव अधिकार उल्लङ्घनका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सक्रियता प्रति गम्भीर र सचेत रहनु हुन यसै विज्ञप्ति मार्फत नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अमेरिका (फिप्ना) को तर्फबाट महामहिम राष्ट्रपति श्री विद्या देवी भण्डारीज्यूको ध्यानाकर्षण गरौदछौ |

आदिवासी अभिवादन सहित,
मान बहादुर राना मगर
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अमेरिका (फिप्ना)
केन्द्रीय समिति

प्रतिक्रिया