अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:३५ | Colorodo: 08:50

‘जनअभिमत’ को आशय जनमतसङ्ग्रह नभएको गृहमन्त्री थापाको भनाई

बिआरटीनेपाल २०७५ फागुन २६ गते ९:२४ मा प्रकाशित

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीके राउतसँग भएको सहमतिमा परेको ‘जनअभिमत’ को आशय जनमतसङ्ग्रह नभएको बताउनु भएको छ । राउतसँग भएको ११ बुँदे राजनीतिक सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा यो शब्द उल्लेख भएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक सहमति गरेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री थापाले सरकारले राउत समूहसँग गरेको राजनीतिक सहमतिपछि विभिन्न माध्यमबाट दबाब महसुस गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । संसद् बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता प्रष्ट पार्न सरकारले वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सिके राउतले विगतमा राष्ट्रहित प्रतिकुल गतिविधि गरेकोप्रति माफी नमागेको र ती शब्दहरु फिर्ता पनि नलिएको रावलले बताउनुभयो । सम्झौतामा नेपाल देशभित्र बसोबास गर्न दिइनेछ भन्ने आपत्तिजनक कुरा परेको रावलले टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का नेता महेश बस्नेतले भने सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि सेलिब्रेटी नेताहरुलाई ज्वरो आएको बताउनुभयो । नेता बस्नेतले मुलुकमा पृथकतावादी आन्दोलन अन्त्य हुँदा मानवअधिकारवादी र डलरवादीको खेती रोकिएपछि एकथरीले विरोध गरेको आरोप लगाउनुभयो । आफूलाई सेलिब्रेटी नेताको रूपमा देखाउने, उग्रवादी र भावुक राष्ट्रवादको कुरा गर्दै नेपालको बजारको बिक्ने कुरा गर्न चाहनेलाई पनि सहमतिपछि ज्वरो आएको बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले जनमत सङ्ग्रहबारे संसदमा प्रश्न उठाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक सांसद थापाले सरकार र पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच नेपालको संविधानको सीमाभित्र मधेस र मधेसीको हक खोज्ने भनी भएको सहमति सकारात्मक भए पनि जनमत सङ्ग्रहको विषय गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं सांसद महेन्द्रराय यादवले पनि जनमतसङ्ग्रहका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्नु भएको छ । यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरेको सम्झौता सकारात्मक भए पनि त्यसभित्र उल्लेखित कुरा आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले सीके राउतको पृथकतावादी अभियानको पक्षमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राउतसँग ’विदेशी दबाबमा सहमति भएको’ चर्चा भएकोले यस विषयमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू