सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई रोक लगाउने सरकारको मनसाय सरकारको नरहेको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी बिधेयक २०७५ लाई गलत ढङ्गले प्रचारप्रसार गरिएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले सूचना प्रविधिको विकासलाई रोक लगाउने उद्देश्यका साथ विधेयक नल्याईएको स्पष्ट पार्नु भएको हो ।

यही फागुन ३ र ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले बढ्दो साइबर क्राईमलाई नियन्त्रण गर्दै समाजिक सञ्जाललगायत प्रविधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । लेख्न बोल्न पाउने नागरिकको कुनै पनि हकलाई बन्देज गराउनका लागि विधेयक नल्याईएको उहाँको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन, पोर्टल, ब्लगलाई सामाजिक हित र मौलिक मान्यता विरुद्ध जानबाट रोक्न सरकारले विधेयक ल्याएको मन्त्री बास्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा उजुरी गर्ने स्थानका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल तथा युटुब च्यानल सञ्चालकको कार्यालय नेपालमा हुनु आवश्यक रहेको बास्कोटाले बताउनुभयो ।

यसैबीच सरकारले यातायात प्राधिकरण गठनको लागि छुट्टै ऐन्को मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यातायात प्राधिकरण ऐन् (२०७५को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिएको हो । यातायात समितिहरूको विघटनपछि सरकारले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसदन अधिकारीकाअनुसार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने गरी प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो देखाएको थियो यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले उपयुक्त मोडालिटीबारे प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ ।  समितिकै सुझाव अनुसार सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनलाई अब प्राधिकरणले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउनबाट यातायात समितिहरूको नवीकरण भएको छैन । सरकारले फागुनसम्म कम्पनीमा जान समयसीमा दिएको भए पनि व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् ।