प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस को प्रतिरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक”, २०७५ बहुमतबाट पारित भएको छ । आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अवरोध र नाराबाजीबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत् गर्नुभएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन माग गर्दै पटक–पटक अनशन गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनानुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याएको हो । यसअघि, बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय, भौगोलिक सन्तुलन र सर्वसुलभ तुल्याउने उद्देश्यले संसदले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लामो छलफल, रस्साकस्सी र बहसपछि बहुमतका आधारमा अघि बढाइएको उक्त विधेयकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र प्रा. डा. केसीबीच गत साउनमा भएको सहमतिको पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्ने माग गर्दै सहमतिविपरीत विधेयक अघि बढाइएमा विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

सरकारले भने उक्त विधेयकमा प्रा. डा. केसीले उठाएका ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ । १५औं पटकको अनशनकाक्रममा सरकार र आफूबीच भएको सहमतिको पूर्णकार्यान्वयन गर्न दबाब दिन प्रा. डा. केसी अहिले १६औं पटकको अनशनमा हुनुहुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर हुनसक्ने तनावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याएको थियो । उक्त विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा सहमति खोज्नेक्रममा निर्धारित समयभन्दा करिब एक घन्टा ढिलो अर्थात् दिउँसो २ बजेमात्र बैठक सुरु भएको थियो ।

यसअघि, सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद आ–आफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख महराले कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । सांसद भुसालले अलग–अलग रोगसम्बन्धी मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना भएका ११ अस्पतालमध्ये जीपी कोइराला श्वास–प्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई कसरी सन्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो ।

सरकार दुईतिहाइको बलमा चलाउन सकिएपनि सदन दुईतिहाइका बलमा चलाउन सकिन्न भन्ने सरकार र सत्तापक्षले बुझ्न आवश्यक भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भुसालको मन्तव्यपछि प्रतिपक्षी सांसदले उठेर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

बैठकमा सभामुख महराले भन्नुभयो –“प्रतिपक्ष दलले उठाएको विषयवस्तुमाथि सरकारलाई जवाफ दिन पहिले नै रुलिङ गरिसकेको हुँदा अवरोध नगर्नोस् । आ–आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नोस् । सदनको कारबाही नियमित गर्न सहयोग गर्नोस् ।” उहाँले पटक–पटक प्रतिपक्षसँग संसद सन्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । “यहाँहरुको विरोध पर्याप्त भएको छ । संसदीय सर्वाेच्चता कायम गर्नोस”–सभामुखले आग्रह गर्नुभयो । उक्त विधेयक अघि बढाउन बैठकअघि सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही माघ १७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।