प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्ना तत्कालिन सभापतिहरूका नामका दुई अस्पताल संघीय सरकार मातहत नराख्ने सरकारको निर्णयलाई सदनमा अझै दह्रोसँग उठाउनेबारे छलफल भएको छ । त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णय लोकतान्त्रिक संस्कृति विपरीत भएको र त्यसबारे पनि आवाज उठाउने विषय बैठकमा उठेको छ ।

बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानअनुसार प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्को सदस्य रहने र प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा परिषद्ले निर्णय गर्दा विधि र संस्कृति उल्लंघन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषदको माघ ६ गते बसेको बैठकले विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि नाम सिफारिश गरेको थियो। बैठकमा पार्टीको गत मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको महासमिति बैठकले प्राप्त सुझावलाई मध्यनजर गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी पारित गरेका पाँच प्रतिवदेनका बारेमा समेत छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको थपिएको पदावधि यही माघ २ गते समाप्त भइसकेको विषयले प्रवेश पाएको छ। संघको वर्तमान कार्यसमिति २०७३ भदौ २ गते दुई वर्षे कार्यकालका लागि निर्वा्चित भएको थियो। त्यस्तै अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको तथा कांग्रेसका नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खुलेका दुई अस्पताललाई सरकारले विघटनको प्रक्रियामा लगेको भन्दै त्यस विषयमा पनि छलफल जारी रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई थप दबाब दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि बताईएको छ ।