नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद योगेश भट्टराईले डा. गोविन्द केसीको १६ औं अनसनलाई बहुमतप्राप्त सरकारविरुद्ध ‘षड्यन्त्र’ का रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ पारित गरेपछि डा. केसी इलाममा अनसन बस्नुभएको छ । सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता उल्लंघन गर्दै बहुमतबाट विधेयक पारित गरिएको उहाँ को भनाइ छ ।

समितिका सदस्य भट्टराईले भने केसी अनसनको दोस्रो दिन बिहीबार सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै त्यसलाई शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारविरुद्ध षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । ‘विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध, संविधानविरुद्ध र बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्रमा कसरी प्रयोग गरिँदैछ भन्ने हिजो प्रकाशित उहाँको मागबाट स्पष्ट हुन्छ,’ भट्टराईले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ ।

विधेयक चिकित्सा शिक्षालाई मर्या्दित र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यबाट विचलित नभएको भट्टराईको दाबी छ । काठमाडौंभित्र मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा खोल्न उत्साहित गर्ने डा. केसीसँगको सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ र दफा १३ (६) ले स्पष्ट गरेको उहाँले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा ऐन लागू भएको पाँच वर्ष्भित्र कम्तिमा एउटा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरे। यसले प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिममा तत्काल र काठमाडौंबाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने भट्टराईको भनाइ छ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउनेबारे भट्टराईले भनेका छन्, ‘आसयपत्र लिइसकेका काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा एकपटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा छ। त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ। विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्न सकिँदैन ।’ यसमा डा. केसीको राय फरक छ । केही निजी व्यवसायीको स्वार्थमा सम्झौता तोडमोड गरिएको केसीले बताउदै आउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भए झापाको बिएन्डसी अस्पतालले तत्काल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छ । उक्त अस्पताल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैसँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको हो ।

त्यस्तै, भट्टराईले ‘विधेयकको दफा ४६ ले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरेर उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने’ बताउनुभएको छ । यो प्रावधानले केसीसँगको सम्झौताअनुसार गठन गर्ने भनिएको अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पंगु बनाउन सक्ने शंका गरिएको छ ।

भट्टराईले विधेयकका अन्य प्रावधानबारे चर्चा गर्दै ‘यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सम्बन्धन खारेज गर्न सकिने’ जानकारी दिनुभयो । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, यो विधेयकले विद्यार्थी शुल्कको सिलिङ तोक्नुका साथै किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको भट्टराईको भनाई छ । मेडिकल कलेजको स्थापना तीन सय शैयाको र डेन्टल तथा नर्सिङका एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।