सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरामा प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँगको अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी गरिएको छ ।

गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे परिचयात्मक प्रस्तुतिका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि दस्तावेज, कार्यक्रम संचालन निर्देशिका मस्यौदा, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण राखिएको छ । यसका साथै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग छलफल समेत भएको छ ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम”शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले कम्तीमा सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने अन्यथा बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले कार्यक्रमका सन्दर्भमा केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहवीच आपसी समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार सम्बन्धि तथ्याङ्क संकलन गर्ने बताएको छ ।