सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । प्राधिकरणले आज ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ’ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ मा सीजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको सीजीको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको थियो ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय कार्यान्वयन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौकासमेत नदिई अन्तरिम आदेश जारी भएकाले रद्द गर्नुपर्र्ने रिट निवेदकको तर्क छ ।

सीजीले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका साविकका ५ सय ३४ गा.वि. स.मा दुरसुञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न मात्र अनुमति दिएकाले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति दिन नसक्ने पनि उसको तर्क छ । तर, सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको भनेर अदालतलाई समेत ढाँटेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरेको छ ।