नव नियुक्त प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि नेपाल बार एसोसियसनले विरोध जनाएको छ ।

शुक्रबार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर जोशीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने निर्णय गलत भएको बताएका हुन् । राणाले आफू प्रधानन्यायाधीश बनेकै दिनदेखि सत्तारुढ नेकपालाई खुशी पार्ने खालका कामकारवाही गर्न थालेका थिए । राणा प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघिसम्म कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्याय परिषदको बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए । अहिले राणाले कानुनमन्त्रीलाई खुशी पार्नका लागि नेकपाले नरुचाएका जोशीमाथि अन्याय गर्न थालेको आरोप एसोसियसनले लगाएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री ढकालले जोशी सहभागी हुने न्याय परिषद बैठकमा सहभागिता जनाउन छाडेका हुन् । राणा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि कानून मन्त्री र नेकपाका नेताहरुले जोशीलाई कुनै पनि इजलास नदिन दबाब दिएको कतिपयको आशंका छ । आज बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीलाई भेटेर लामो छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा एसोसियसनका पदाधिकारीहरुले राणालाई जोशीका बारेमा गरिएको पछिल्लो क्रियाकलाप गलत भएको बताएका थिए ।

“दिपकराज जोशीलाई अपमान गर्नु महमाभूल हो । यो निर्णय सच्याउनुस नत्र बार तपाईको विरुद्धमा जानुपर्छ ।” प्रधानन्यायधीशलाई भनेको कुरा जानकारी दिदै एसोसिएसनका एक पदाधिरीकाले भने । एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश नसच्चिए इजलास नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । तर प्रधानन्यायधीश राणाले भने आफू पछि नहट्ने जवाफ दिएका थिए ।

जबराले सपथ ग्रहण गरेका दिन जोशीलाई सपथमा र स्वागतमा उपस्थित नगराउन अदालतलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि उनले अदालतमा जोशीलाई इजलास तोकेनन् । कानूनमन्त्रीको चाहना पूरा गर्दै न्याय परिषदको बैठकमा पनि सहभागी गराएनन् र अन्ततः बिहीबारदेखि जोशीको कार्यकक्ष, इजलास र चेम्बरसहित सबै जिम्मेवारी खोसियो । शुक्रबारदेखि जोशी विदामा बस्न बाध्य भएका छन् ।