सत्ता पक्षका सांसदहरूले वाइडबडी जहाज खरिदबारे लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको बताएपछि यसबारेको निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको छ । वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अर्बौँको अनियमितता बारे संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई फसाउने तरिकाले आएको आशङ्का सत्ता पक्षका सांसदहरूले गरेपछि यसबारेको निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

आज बसेको लेखा समिति बैठकमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएकोमा दुई मत नरहेपनि प्रतिवेदनको निष्पक्षताबारे विश्वास गर्न नसकिएको बताउनुभयो । बिमान खरिद प्रक्रिया थाल्ने मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिए पुग्ने तर बहालवाला मन्त्री अधिकारीले जिम्मेवारी नै लिनुपर्ने गरी प्रतिवेदन आएकाले यसलाई सच्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

नेकपाका सांसद बिशाल भट्टराइले अनियमितताका भागिदारसबैले बराबरी कारबाही भोग्नुपर्ने गरी प्रतिवेदनले नऔँल्याएको तर एक व्यक्तिलाई फसाउने गरी लेखिएको भन्दै भाषा परिमार्जन गर्न सुझाब दिनुभयो । नेकपाका अर्का सांसद लेखराज भट्टले मूल रुपमा वाइडबडी खरिदमा अनियमितता सुरु गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर जानअञ्जान विषयसँग जोडिएकालाई कम कारबाही हुने गरी प्रतिबेदन सच्चाउन सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा काँग्रेस सांसदहरूले भने भाषा मिलाउने गरी प्रतिवेदन पास गरेर अख्तियारलाई पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले लेखा समितिको इतिहासमा हरेक निर्णय सर्वसम्मत हुने गरेकाले यसबारेमा थप अध्ययन गर्ने गरी अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

तर नेकपाका सांसदले बारम्बार असहमति जनाएपछि सभापति भरत शाहले निर्णय सुनाउन सक्नुभएन । सभापतिले सरोकारित केही व्यक्तिहरूसँग थप अध्ययन गर्ने र आउँदो सोमबार बस्ने बैठकमा यसबारे निर्णय गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।