कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ संसदबाट पारित भएको छ । संसदको आज बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । नेपाली कांग्रेस र सांसद प्रेम सुवालको मत अध्यादेशको विपक्षमा परेको थियो ।

सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो । हाल सोही अध्यादेशअनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसद नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसैबीच, कांग्रेस सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी दर्ता गराउनुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । थापाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी अध्यादेश ल्याउनु विधिशास्त्रीय ढंगले ठीक नभएको, स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकालाई संघीय निजामती सेवामा आउने ढोका बन्द गरिएको आदि कारण देखाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।