काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभाकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकले आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरूको रूपान्तरणका लागि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकदेखि घरमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्घ रहेको बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र होम नेट नेपालले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरूको कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने गरी न्यूनतम वेतन तोकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ र उनीहरूले पनि सोही अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।’

श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नकै लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको दोहो¥याउँदै मन्त्री विष्टले बहुआयामिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने मुलुकहरूले आर्थिक समृद्घि हासिल गरेका उदाहरण प्रशस्तै रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उद्योगहरूको उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउन र उत्पादकत्वमा बृद्घि गर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पनि सामाजिक सुरक्षामा हात हालिसकेको हुँदा अब मुलुकको समृद्घि सम्भव छ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले ढिलै भए पनि मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको ठोस कार्यक्रम आएको भन्दै भन्नुभयो– ‘राज्यले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ, त्यसको लागि आर्थिक क्रान्ति हो, आर्थिक क्रान्तिको लागि घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्घन गर्नुप¥यो ।’

उद्योग, श्रम, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायबाट झन्डै डेढ सय जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरूको कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने होम नेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक आम थपलियाले जानकारी दिनुभयो । कार्यशाला गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षलाई सरोकारवाला निकायहरूमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।