अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २३:१६ | Colorodo: 11:31

मेलम्ची ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको २५६ करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत

बिआरटीनेपाल २०७५ पुष १२ गते ८:५९ मा प्रकाशित

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णयकै पक्षमा अदालतको फैसला भएको छ ।

सरकारको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी सिएमसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सिएमसी दि राभेनाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले सिएमसीको पक्षमा नभई नेपाल सरकारका पक्षमा आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको ईजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सरकारलाई आयोजनाको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताउनुभयो । सिएमसी कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजनाको काम छाडेर सम्झौता भंग भएको पत्र गत पुस २ गते पठाएको थियो । इटालियन कम्पनी सिएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राख्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखामा पत्राचार गरेको थियो । बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गतेसम्म अर्थात् डिसेम्बर ३१ सम्म छ ।

सिएमसीले अनावश्यक विवाद निकालेर आयोजनाको काम अन्यौलमा पार्न खोजेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सिएमसीले बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरेर गम्भीर ढंगले काम गर्छु भनेर आउँछ भने सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । भन्नुभयो, ‘अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश दिएको छ । यो विवाद सिर्जना गरेर सिएमसी आफैँ विफल भयो । मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि हामी निकै गम्भीर भएर लागेका छौँ । हामी जस्तै सिएमसी पनि गम्भीर भएर आउँछ भने सरकार तयार नै छ ।’

सरकारले धरौटी जफत गर्ने अवस्थामा मेलम्चीको ठेकेदार भागे पनि सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने र अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको कारण अब सरकारको पक्ष बलियो भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेकै दिन सिएमसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो । ईटालीमा टाट पल्टिसकेको कम्पनीले काम नै नसकी भाग्न खोज्दा नेपाल सरकारले उक्त बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू