विधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पास गर्दै नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिएको छ । महासमिति बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समेट्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ । बैठकले कांग्रेसको राजनीतिक, आर्थिक, महामन्त्रीको सांगठनिक प्रस्ताव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास गरेको छ । आइतबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले समसामयिक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा ओली सरकारका क्रियाकलापको आलोचना गरिएको छ । “वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरुपयोग गर्दै निर्वाचित भएको हो । तर सरकारमा निर्वाचित भएर आएपछिको यसका क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्ट छ,” पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यस्तैगरी कांग्रेसले वर्तमान ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप कांग्रेसको छ । “राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्दैछ,” प्रस्तावमा भनिएको छ, “अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ । वर्तमान सरकारको ५० अर्बमाथिको आयोजनाहरुलाई बिना प्रतिष्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलार्य उल्टाएर बिना प्रतिष्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल बदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइडबडी एयर बस खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ । साथै चिनीकाण्ड, सुनकाण्ड, लगायतका तमाम भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कार्पेटमुनि छोप्ने यो सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही अघि बढाउन माग गर्दछ ।”

मङ्सिर २९ गतेबाट सुरु भएको काँग्रेस महासमिति बैठक विधानमा सहमति नजुट्दा लम्बिएको थियो ।