अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १८:४३ | Colorodo: 06:58

सरकारले नै नीति उल्लंघन गरेको कर्मचारीको आरोप

बिआरटीनेपाल २०७५ पुष ५ गते ८:३९ मा प्रकाशित

कर्मचारी संघ संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले निजामति कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधिले विहिबार एक साक्षात्कारमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निजामति कर्मचारीको हक हित विपरित रहेको बताएका हुन् ।

संघीय संसद छलेर निजामति सेवा ऐन विरुद्ध सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको दाबी उनीहरुले गरेका छन् । निजामति कर्मचारीहरुले अध्यादेश संसोधन गरि तत्काल कर्मचारी मैत्री बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष टोपबहादुर बानियाँले सरकार स्वयमले नीति नियम उल्लंघन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले निजामति कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको दावी गर्दै आक्रोश पोख्नुभयो । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले एउटा सेवा समुहबाट अर्को सेवा समुहमा जादा लोकसेवा आयोगका केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गर्दै सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

त्यसैगरी आधिकारिक ट्रेड युनियन महासघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अध्यादेशले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको सन्र्दभमा वृद्धिविकासको ढोका बन्द गरेको तथा स्वेच्छीक समायोजनामा जाने अवस्था श्रृजना गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव रुपनारायण भट्टराईले विवादरहित ढंगले अध्यादेश कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ‘गुनासो समिति’ गठन गरिएको भन्दै गुनासो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सो अवसरमा कर्मचारी संघ, संगठनहरुले संसद छलेर कर्मचारी समायोजना अध्यादेश नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अध्यादेशमा समायोजन गरेको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखेर कर्मचारीलाई मनोबैज्ञानिक रुपमा तर्साउने काम गरिएको आरोप निजामति कर्मचारीले लगाएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू