संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा प्रदेश– प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । संविधान, कानुन, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यवहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि यो परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । बैठकमा सङ्घीय सरकारका अन्य मन्त्री पनि आमन्त्रित छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद न्यौपानेले परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले उठाउँदै आएका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारका समस्याबारे सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषद् बैठकका कार्यसूची पनि तयार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले भने यसअघि पोखरा भेलाले तयार गरेका एजेण्डालाई नै परिषद्मा उठाउने तयारी गरेका छन् । भदौ तेस्रो साता पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री भेलाले आठ बुँदे साझा घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । घोषणा पत्रमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माणमा संघले चासो नदिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुखसचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमै रहनुपर्ने, संविधानको साझासूचीमा रहेका अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको थियो ।

पहिलो पटक बसेको परिषद् बैठकले संघ र प्रदेशबीच देखिएको संवादहीनताको अन्त्य गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि बाटो पहिल्याउने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भदौ २४ गते पहिलो पटक परिषद् बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको थियो । परिषद् बैठक बस्नु दुई दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको अगुवाईमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री भेलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली परिषद् स्थगित गर्नुभएको थियो ।