प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आव्हान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आउने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबारका लागि बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका मन्त्री, सचिव र ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पल्ट यस प्रकारको बैठक बोलाउनुभएको हो । संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तरद्वन्द्व समाधान गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाएको बताइएको छ । यसअघि गत भदौ २४ गते अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्ने तय भएको थियो ।

तर भदौ २१ गते मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएर संघीय सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नै स्थगित गरेका थिए । तर भोलिका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरा भेलामा तय गरेका एजेन्डालाई नै प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नखोजेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आलटाल गरेको, भौतिक पूर्वाधारसँगै कानुन निर्माणमा असहयोग गर्दै आएको गुनासो गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसैगरी परिषद्को ऐन तथा कार्यबिधि बनाउने, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, जिल्लास्तरका महत्वपूर्ण कार्यालयको व्यवस्थापन, रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँडका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशका समस्या संकलन गर्न सरकारले खटाएका सचिव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर छलफल गरिने बताइएको छ । अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएका विवाद हल गर्ने संयन्त्र भएकाले यसले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तरद्वन्द्व समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि सचिवस्तरीय टोलीबाट पहिचान भएका र मुख्यमन्त्रीले राख्ने समस्याबारे केन्द्रित भएर छलफल गरी निचोड निकाल्ने गरी तयारी भैरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।