गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत ३६ वटा वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक बर्ष ०७५/७६को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ निर्माण गर्न लागिएको हो । नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि गण्डकी प्रदेश सरकारले पारित गरिसकेको छ !

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कार्यविधिका विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरु, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु, सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरु समेत सहभागी कार्यक्रममा छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँका विषयमा विभिन्न ४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग, विउविजन, पानी, मलखाद र उर्जा शक्तिमा कृषकहरुको पहुँच भएमा मात्र वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ निर्माण गर्न सकिने विज्ञहरुको भनाई रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकास र समृद्धिका लागि नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ७१ प्रतिशत बजेट विकास र २९ प्रतिशत बजेट मात्र प्रशासनिक खर्च रहेको उल्लेख गर्नुभयो । शुरुमा ३६ वटा गाउँलाई नमुनाका रुपमा विकास गर्न खोजिएको र कार्यक्रम प्रभावकारी भए अर्को आर्थिक बर्षमा हरेक स्थानीय तहमा नमुना कृषि गाउँ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले महिलाहरुको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएमा विकास कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने सांसदहरुले जनताको वीचमा कृषि उत्पादन सम्बन्धि विभिन्न अनुभवहरु रहेकाले त्यस्ता ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेट्नुपर्ने बताएका थिए । साथै १० करोड ७८ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा प्रत्येक नमुना गाउँलाई २९ लाख ९५ हजार सम्म बजेट उपलब्ध गराइने गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रविधि, अनुसन्धान, विकास, समुदायको दीगो विकास, मौषम पुर्वानुमान, पानी व्यवस्थापन र विमा लगायतलाई समेट्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको थियो । विश्वविद्यालयमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहयोगमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्न सकिने तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनीहरुको धारणा रहेको थियो ।

कार्यविधिमा जलबायु वा मौषम अनुकूलको प्रविधि र अभ्यासको प्रयोग, असल कृषि अभ्यास, पर्यावरणीय खेती, दीगो कृषि यान्त्रिकीककरण, कृषि पर्यटन, समुदायको सशक्तीकरण, क्षमता विकास सहसिकाई, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, सहकार्य र सहलगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम निर्देशक समिति र कार्यक्रम व्यवस्थापन इकाईले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन स्थानीय तह तथा स्वयं कृषकहरुको साझेदारी गरिने उल्लेख छ । ४ बर्षपछि पूर्ण रुपमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँको स्वामित्व स्थानीय तहले लिनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।