नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको जारी बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौंदामाथिको छलफल चलिरहेको छ । पार्टीको विधान मस्यांैदा समितिले पेश गरेको विधान संशोधन मस्यौंदामाथि आईतबार तेस्रो दिन पनि छलफल भएको हो । पार्टीको आगामी मंसिर २८ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गरिने विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रित भएर बैठक चलिरहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आजको बैठकको सुरुमा केन्द्रिय सदस्यहरु शिव हुमागाई, फरमूल्लाह मन्सुर, अर्जुन जोशी लगायतका नेताहरुले धारणा राख्नुभएको थियो । पार्टी प्रवक्ता शर्माका अनुसार नेताहरुले पार्टीको पदाधिकारी संख्या, केन्द्रिय कार्य समितिको संख्या, भातृसंगठनहरुको विवाद समाधान कसरी गर्ने भन्नेलगायतका विषयमा धारणा राखेको वुझिएको छ । बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौँदा समितिले केन्द्रिय समितिमा पेश गरेको मस्याँैदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै सभापतिलाई दिइएको अधिकार कटौति गर्नुपर्ने, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

बैठकमा असहमतिका पक्षलाई पनि छलफल गरेर सो मस्यौँदालाई टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरी आगामी २८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने काँग्रेसको तयारी छ । महासमिति बैठकका लागि आवश्यक राजनीतिक, सांगठनिक र अर्थ नीतिसम्बन्धि प्रस्ताव पनि तयार हुन लागेको र त्यसलाई पनि चालू केन्द्रिय कार्य समिति बैठकबाटै टुंगो लगाउने तयारी भईरहेको शर्माले बताउनुभयो ।

प्रस्तावित विधान मस्यांैदामा ‘एक व्यक्तिः एक पद’ को प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रदेखि टोलसम्म ८ वटा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने, उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा ३ जनाभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधान मस्यौंदामा पार्टीको केन्द्रिय विभागहरुको नाम र कार्य क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको विधान संशोधन मस्यौंदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । जसअनुसार केन्द्रिय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम केन्द्रिय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रतिष्ठानमा स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गर्ने र सोमार्फत् पार्टीको नीति तय गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यांैदा समितिमा केन्द्रिय अनुशासन समिति, लेखा समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रिय अनुशासन समिति अन्तर्गत प्रदेश र जिल्लामा पनि अनुशासन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।