काठमाडौँ, ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ मा शक्तिको होडबाट नभई एकापसमा मिलेर विश्वव्यापी साझा चुनौतीको सामना गर्न जोड दिइएको छ । 

सम्मेलनको औपचारिक शुरु हुने दिनको अघिल्लो दिन आज सहभागी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखका लागि आयोजित स्वागत समारोहमा विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थलबाट शान्ति, विकास र समृद्धिको सन्देश दिन सम्मेलन सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

सम्मेलनको औपचारिकरुपमा शनिबार हुनेछ भने सहभागी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख÷सरकार प्रमुख शुक्रबार काठमाडौँ आइसक्नुभएको छ । आयोजक समितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुखलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनको अनौपचारिक थालनी भएको हो । सम्मेलनको नेपालको पर्यटकीय प्रवद्र्धन गर्नाका साथै यहाँको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणपछिको रुपान्तरणको चरणबारे विश्वयापी सन्देश दिन सहयोगी हुने मानिएको छ ।

संयोजक नेता नेपालले एशिया प्रशान्त क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा गौतमबुद्धको जन्मस्थल नेपालमा यो सम्मेलन हुनुको विशेष महत्व रहेको भन्दै विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको शक्तिको होडको समस्याबाट मुक्त भई एकापसमा मिलेर मात्रै साझा समस्याको सामना गर्न सकिने बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा छलफल हुने महत्वपूर्ण विषयहरुले एकापसका समस्या र सम्बन्धको पहिचान गरी सहकार्य बढाउन पहल हुने जनाउँदै उहाँले बढीभन्दा बढी सम्पर्क सञ्जालको विस्तार र सहकार्यले मात्रै आफूहरुको सम्बन्ध विस्तार हुन सक्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोजक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेशन (युपिएफ) अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष डा थोमस जी वास्लले सम्मेलनले विकास र समृद्धि तथा आपसी सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकासको साझा मुद्दामा सरकार, नागरिक समाज र सम्बद्ध सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सहभागी मुलुकका अतिथिहरुको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा सबै धर्मका मानिस र धर्मगुरुको पनि सहभागिता हुनेछ । सम्मेलनमा छ राष्ट्र÷सरकारप्रमुख तथा उपप्रमुख, पाँच प्रथम महिला, १० पूर्वराष्ट्रप्रमुख, एक उपप्रधानमन्त्री, पाँच सभामुख तथा उपसभामुख गरी ४५ देशका एक हजार ५०० विदेशी विशेष अतिथिको सहभागिता छ । स्वागत समारोहमा आयोजकले विशिष्ट अतिथिका लागि रात्रिभोज आयोजना गरेको थियो भने आजै साँझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्वागत कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनले नेपालको सफल शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणपछिको रुपान्तरणका प्रक्रियाका बारेमा विश्वव्यापी सन्देश दिनेछ । “वर्तमान समयका गम्भीर चुनौतीमाथि सम्बोधन ः अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र विश्वव्यापी मान्यता’ विषयको सम्मेलनका लागि विशिष्ट अतिथिको आगमन बुधबारदेखि शुरु भएको थियो ।

सम्मेलनका लागि म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, छिमेकी भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडालगायत विशिष्ट अतिथि काठमाडौँ हुनुहुन्छ । सु की र सेनको नेपालको औपचारिक भ्रमणसमेत भएकाले उहाँहरुले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतसँग भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । ती मुलुक र नेपालबीच अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भई सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

सम्मेलनका लागि टुभालुका राष्ट्रपति लाकोबा ताइया इतालेनी पनि काठमाडौँ आउनुभएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन शुक्रबार नाउरुका राष्ट्रपति बारोन वाका र समोआका राष्ट्रप्रमुख अफिओगा तुइमालियालिफानो भालेटोआ सुवालौभी द्वितीय आउँदै हुनुहुन्छ । फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेदो बुधबार आउनुभएको थियो ।

यही मङ्सिर १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गरेको छ । समितिका सहसंयोजक एकनाथ ढकालले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ को नारालाई सहयोग गर्न सम्मेलनले मुख्य जोड दिने बताउनुभयो ।

आयोजक समितिका प्रेस संयोजक विष्णु निश्चलका अनुसार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटनको सबै तयारी पूरा भएको छ भने विशिष्ट अतिथिहरुको लुम्बिनी भ्रमणको कार्यक्रम निश्चित भइसकेको छैन । उहाँले सम्मेलनमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्न खोजिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँहरुले काठमाडौँ उपत्यकास्थित विभिन्न ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय सम्पदाको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसद् नेपालको सहयोगमा इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अफ एशियन पोलिटिक्स (आइक्याप), इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ पार्लियामेन्ट फर पिस (आइएपिपी) लगायत संस्था सम्मेलनको आयोजक छन् । युपिएफ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्था हो । विश्वका १५५ मुलुकमा यसको क्रियाशीलता छ । सम्मेलनका लागि यही मङ्सिर १३ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न नेपाल सरकारले यसअघि निर्णय गरे पनि आज फिर्ता लिएको छ । (रासस)