सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनेको छ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्विप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनिएको छ ।

अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनेको छ । तालको ६५ मिटर भुभागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकार सँग समन्वय गरेर ६ महिना भित्र हटाउन समेत अदालतले भनेको छ ।

फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न समेत अदालतले भनेको छ । फेवातालमा भएको पानी र सो ठाउँको पर्यावरणीय स्तर बनाई राख्न एवं तालको गरिमा बचाई राख्न आवश्यक देखिएकोले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३९१० अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नु भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेश प्राप्त भएको ३ बर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न चेक ड्याम बनाउन,फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सो को कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।