प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवलाई डाकेर सरकारी कामको समीक्षा शुरु गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वर्षको चार महिनामा मन्त्रालय र विभिन्न निकायले गरेका कामको समीक्षा बुधबारबाट शुरु गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार सात वटा मन्त्रालय र निकायको कामबारे समीक्षा भएको छ ।

समिक्षामा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको काम सन्तोषजनक नदेखिएको र त्यसो हुनुको विभिन्न कारणहरुमध्ये प्रमुख कारण कानुनको अभाव रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कारण जेसुकै भएपनि सरकारलाई परिणाम चाहिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि बजेट आएपछि मन्त्रालयहरूले गर्ने भनेका कामहरूको विवरण समेटेर मोबाइल एप बनाएको छ । सो एपमा ८० प्रतिशत बढी काम सकेका मन्त्रालयलाई हरियो, ८० प्रतिशतसम्म काम गरेकालाई पहँलो र ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेका मन्त्रालयलाई रातो चिन्ह दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आजको बैठकको सुरूमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू आ–आफ्ना मन्त्रालयको प्रगति विवरण समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदन सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न वाहनामा काम नरोक्न सचिवहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो । आज भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार, कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्योग वाणिज्य तथा सहरी विकास र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामको समीक्षा भएको छ । यीमध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी घर पुनर्निर्माणको लक्ष्य भेटाएको छ भने अरूको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन । समीक्षा कार्यक्रम शुक्रबारसम्म चल्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।