नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गुटैगुटले पार्टी ध्वस्त भएकाले पार्टी एकताका लागि आफू उदाहरण बनेर देखाउने बताउनु भएको छ । उहाँले १४ औं महाधिवेशनसम्म गुटको असर बाँकी नै रहने स्पष्ट पार्नु हुँदै पार्टीका सबै साथीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै सभापति पदमा उठ्नेबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । 
नमुना नवलपरासी जिल्ला विकास योजनाको परिकल्पना दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि मूलधारका राष्ट्रिय दैनिकका समाचारदाताहरुसँग कुरा गर्नु हुँदै महामन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, अब पार्टीमा गुट उपगुटको अन्त्य हुनुपर्छ, म त्यसको उदाहरण बनेर देखाउँछु,, महाधिवेशनसम्म गुटको अन्त्य भने हुन सक्दैन ।  उहाँले पार्टी सभापति पदमा यस पटक कोइराला परिवारबाट दाबी रहने र त्यसका लागि डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालासँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुजाता कोइरालालाई स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन, तसर्थ डा. शेखर कोइरालासँग छलफल गरेर सभापति पदको निर्णय हुनेछ, अझै डेढ वर्ष समय भएकाले अहिलै हतारिनु नपर्ने बताउनुभयो ।
जीवन्त पार्टीमा गुट वा समूह हुन सक्छन् तर अहिले पार्टीलाई नै ध्वस्त पार्ने कार्य भएको छ, त्यसलाई रोकेर एकताको अभियान चलाउनुपर्छ, अब ४० वर्षसम्मका युवालाई आकर्षित गर्न ठोस नीति पार्टीले लिनुपर्छ, आफ्नो ध्यान त्यत्तैतिर केन्द्रित भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले कांग्रेसले सबै व्यासायिक तथा स्वतन्त्र समूह रहेका समूहलाई पनि पार्टीमा आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विशिष्ट नेताहरुलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने र जनतामा भिजेको नेतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नुभयो ।
यसअघि नवलपुरमा आयोजित नवलपुर जिल्ला (पूर्वी नवलपरासी) को विकासको साझा परिकल्पना दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको थियो । सो दस्तावेजका परिकल्पनाकार उद्योगपति एवं त्यसै क्षेत्रका सांसद विनोद चौधरी हुनुहुन्छ । यो दस्तावेज विनोद चौधरीकै चौधरी फाउन्डेसन, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुर र सहमति नामक संस्थाले नौ महिनाको अध्ययन र अनुसन्धानपछि तयार गरेका हुन् ।
यस दस्तावेजालाई यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल, तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले साझा दस्तावेज मानेका छन् ।
यसमा जम्मा एक हजार २७५ वटा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र प्रबद्र्धनका विषय समेटिएका छन् । सबै राजनीतिक दल, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी संयन्त्र सबैले कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।  यो दस्तावेजलाई स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य र संघीय संसदका सदस्यले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र पाँच वर्षकै अवधिमा ७७ जिल्लामध्ये नवलपुरलाई नमुना जिल्ला बनाउने दाबी समेत गरेका छन् ।