नेपाल सरकारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रीपरिषद् वैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारले विहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।मन्त्री वाँस्कोटाका अनुसार विभिन्न २२ विषयमा सार्वजनिक निर्णयहरु गरेको छ । जसमा सरकारले दुई देशका राजदुतलाई फिर्ता बोलाउने देखि विभिन्न नियुक्ति गर्ने सम्मका रहेका छन् ।

सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदुत निरञ्जन थापालाई तीन महिनाको समयसीमा राखेर फिर्ता बोलाएको छ । उहाँकोे स्थानमा डा. अञ्जन शाक्यलाई पठाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृत बहादुर राइलाई तीन साताको समयभित्र फर्कन भनिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले भारतका लागि निलाम्बर आचार्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि कृष्णप्रसाद ढकाललाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको मन्त्री वास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद् वैठकले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुअब्जा वितरण पुर्नवास तथा पुनस्थापना इकाइको कार्यविधी १ बर्ष थप्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनुभयो ।यस्तै नेकपाका कार्यकर्ताबाट मारिएका भनिएका सर्लाहीका कांग्रेस कार्यकर्ताको परिवारलाई १० लाख रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यसैवीच, मन्त्री वास्कोटाका अनुसार अब सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्न हरेक साता एक पटक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । तर, सरकारका प्रवक्ताको समय तलमाथि पर्ने भएकोले अहिले नै समय एकीन गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । जनतासमक्ष परिपक्व सूचना जाओस् र नबुझेको विषय पत्रकारले प्रवक्तालाई सोधेर गलत सूचना जान रोकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था सुरु गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाको भनाई थियो ।

सरकारको निर्णय परिपक्व हुन २४ घण्टा लाग्ने तर त्यसअघि नै निर्णय सार्वजनिक गर्दा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्रालयले फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा त्यसका लागि मौका सरकारलाई नहुने भएकोले निर्णय रोक्न नभइ गलत न्यूज नजाओस् भन्र यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै मन्त्री वास्कोटाले सरकारले सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न मात्र खोजेको भन्दै निर्णय लुकाउन लागेको आशंका नगर्न सञ्चारकर्मीलाई समेत गर्नुभएको छ । यस्तो व्यवस्था बेलायतलगायत देशमा पनि अभ्यास भइरहेको उहाको भनाई थियो ।