गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन सहमति दिएको छ । संघलाई ओभरटेक नगरि वेटिङ गर्ने धारणा बनाएको प्रदेश सरकार आफै ऐन ल्याउन कस्सिएको हो । प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको दोश्रो प्रदेश पनि गण्डकी हो । यसअघि नै प्रदेश नं. २ ले प्रहरी ऐन पारित गरेपछि संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अधिकारको विषयमा तरंग ल्याएको थियो । प्रदेशले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐनलाई प्रदेशका कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ सरकारलाई दबाबको संज्ञा दिनुभएको छ । मन्त्री चुमानका अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐनको ड्राफ्ट तयार भईसकेको छ र अब एक चरण विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरेर यसलाई पूर्णता दिईनेछ ।

ऐन अनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआइजीले गर्न सक्ने गरी ड्राफ्ट तयार पारेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेश सरकारहरु गठन भएको बर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि संघले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने छाँटकाँट नदेखाएपछि प्रदेश आफैले आवश्यकता अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । असोज पहिलो सातादेखि रोकिएको प्रदेशसभा बैठक सुचारुको लागि बिजनेश दिन ऐनको सहमति दिईएको उहाको भनाई छ ।