अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १९:०३ | Colorodo: 06:18

देशैभरिका द्वन्द्व पीडितको भेला काठमाडौंमा हुने, वडापत्र जारी गर्ने तयारी

बिआरटीनेपाल २०७५ कार्तिक २० गते २१:२८ मा प्रकाशित

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेपनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आन्दोलनरत द्वन्द्वपीडितहरु मंसिर ५ गते राजधानीमा भेला हुने भएका छन् । शान्ति सम्झौताको मुख्य उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्र संस्थागत भई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको भएपनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु भने अझै पनि विचल्लीमा रहेको अवस्थामा भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

तत्कालिन माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने बेला पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपनि अवस्था फेरिएको छैन । त्यसैले १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले मंसिर ५ गते राष्ट्रिय भेला गरी बडापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १२ वर्ष आगामी मंसिर ५ गते पुग्ने छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्ने दिन मंसिर ५ गते संक्रमणकालीन न्याय समाधानको मार्गच्चित्रसहित विद्रोही र राज्य दुवै पक्षबाट पीडितहरूले बडापत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर र जनकपुरमा सबै क्षेत्रका पीडितसँग छलफल गरेपछि मंगलबार काठमाडौंमा भेला गरेको थियो । भेलाले अब राष्ट्रिय संगोष्ठी गरी आफ्ना निष्कर्ष बडापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । उपत्यका बाहिरको छलफलमा पीडितहरूले तय गरेको आठ बुँदे साझा निष्कर्ष काठमाडौंको भेलामा पनि सुनाइएको थियो, जसमाथि उनीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

शीर्ष नेताहरूले सम्पूर्ण पीडितसँग राष्ट्रिय रूपमा माफी मागेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा र्पुयाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ । पीडितको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्ने, हरेक घटनामा सत्यको सार्वजनिकीकरण हुनुपर्ने, आफू र आफ्नो परिवारले देशको परिवर्तनमा र्पुयाएको योगदानको कदरस्वरूप राष्ट्रिय रूपमा सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेहरूको स्मरणमा विभिन्न स्मारक, सालिक तथा उद्यान निर्माण गरी द्वन्द्वको संस्मरण हुनुपर्ने, नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियाको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने लगायतका माग पीडितका छन् । यसैमा आधारित भएर मंसिर ४ गते हुने पीडितहरूको राष्ट्रिय भेलाले समाधानका विविध पाटामा छलफल गरी मंसिर ५ गते बडापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाईएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू