आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न संसदीय समितिले अन्तिम महिनामा कुल विनियोजनको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीरुलाई बोलाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुँदै आएको जथाभावी खर्च नियन्त्रण तथा कामको गुणस्तर जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ समितिले पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मंसीरभित्र ठेक्का पट्टा गरिसक्नुपर्ने, दोस्रो चौमासिक (आठ महिनाभित्र) कुल विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने र जेठ महिना भित्र ९० प्रतिशत विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने र असारमा १० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको राजस्व आर्थिक वर्षको दोस्रो ६ महिनामा मात्र वृद्धि हुने भएकाले खर्च पनि सोही आधारमा अन्तिम महिनाहरुमा बढ्ने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

तर संसदीय समितिले भने ठेकेदारले जति अघि काम गरे पनि भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र पाउने गरेकाले विकासका काम पनि सोही अनुसार अन्तिम महिनातिर मात्र शुरु गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रश्रय दिन पनि आग्रह गरेको छ । बैंक भएका ठाउँमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने र काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले श्रोतान्तर, गैर बजेटरी निकासा रोक्न अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग समन्वय गरी आगामी १५ दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन (पुँजीगत खर्च) गर्ने कार्य योजना समिति समक्ष पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।