स्थायी गर्ने नीतिगत प्रावधान राख्न माग राख्दै आन्दोलित बनेका सामुदायिक विद्यालयका राहत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । पेशागत हितको लागि विभिन्न चार बुँदे माग राख्दै देशभरका करिब ४० हजार राहत शिक्षक आन्दोलित वनेका थिए । सोमबार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र भक्तपुरमा भएको वार्तामा सहमति भएको हो । सहमति संगै सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक बावुराम पौडेलका अनुसार नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिसँग मन्त्रालयका वार्ता समितिका संयोजक तथा सहसचिव सुर्यप्रसाद गौतमको टोलीले वार्ता गरेको थियो । राहत शिक्षकका माग संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकको मस्यौदामा समावेश गर्ने, राहत र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षक सरह अवसर दिन मन्त्रालयको संवाद समितिमा छलफल गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार राहत शिक्षकहरुले पढाउन छाडेर राजधानीमा प्रर्दशन गरेका थिए । शिक्षकहरु आन्दोलित बनेपछि सरकाले वार्ता र सहमतिमा आउन पत्राचार गरेको थियो ।