सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतबाट दण्ड जरिवाना सुनाइएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी छन् । 

हत्या,  बलात्कार, ठगी अपहरण, मानव बेचविखन लगायतका फौजदारी मुद्धा ठहर भइ पक्राउ पर्न बाँकी ती व्यक्तिले १ लख १२ हजार बर्षको कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पक्राउ पर्न लाखभन्दा बढी व्यक्ति तथ्यांकमा सीमित छन् । अदालतबाट भएको फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा दण्डहिनता बढ्ने र पक्राउ पर्नेको संख्या धेरै भएको हो । सबैभन्दा धेरै उपत्यकाका तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ का जिलमा दण्ड, जरिबाना असुल हनु बाँकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदको सुनुवाई समितिमा पेश गरेको कार्यायोजनामा यस बर्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।