तीन वर्षअघि विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति लिएका तर कार्यप्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ।

विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले ३६ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण मागिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए लाइसेन्स खारेज गरिने बताएको छ।

‘आयोजनाको फोटोसहितको प्रगति विवरण मागिएको छ’ उनले भने ‘उचित कारणसहितको विवरण पेश नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स समेत खारोज गर्नेछौं।’

२०७२ साउन ३० भन्दा अगाडि अनुमति लिएका तर प्रगति २० प्रतिशत भन्दा कम गरेका आयोजनालाई भदौ १२ मा पत्राचार गरेको विभागको भनाइ छ।

‘३–४ वर्ष हुँदा पनि आयोजना नबनाउने र लाइसेन्समात्र ओगट्ने कामलाई अन्त्य गर्न त्यस्तो कदम चालिएको हो।’ महानिर्देशक सिंहले भने, ‘चत्तबुझ्दो जवाफ नदिए लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने तयारीमा छौं।’यो खबर आजको नागरिकदैनिकमा छ ।