सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिकै धेरै विषय गोप्य राख्ने गरी ल्याइएको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकमाथि दर्जनौं सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलगायत विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन नहुने पक्षमा छन् । 

३१ जना सांसदले एकल तथा सामूहिक गरी प्रस्तावित विधेयकको ९० वटा विषयमा संशोधन हालेका हुन् । सत्तारूढ दलकै सांसद गोपनीयताको हकका नाममा सार्वजनिक पदधारीलाई दिन खोजिएको उन्मुक्तिको विरोधमा देखिएका छन् ।

आफू मन्त्री हुँदा सहमति दिएको मस्यौदामा भएको उलटफेरलाई लिएर निवर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ नै आश्चर्यचकित छन् ।

उनले सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छन् । ‘लोकतन्त्र भनेकै प्रश्न सोध्न र खुला समाजका लागि चाहिएको हो, त्यसका लागि जनताले लामो संघर्ष गरेका हुन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘आश्चर्यजनक ढंगले विधेयकमा फेरबदल भएको रहेछ । त्यसमा करेक्सनका लागि संशोधन हालेको हुँ ।’

कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले सहमति माग्दाको बखतसम्म ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा गर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए । कानुनबाट गृह, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति हुँदै पुन: गृह फर्किएको उक्त मस्यौदा भदौ पहिलो साता विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । ‘त्यही क्रममा कुनै व्यक्ति विशेषको चाहनाले त्यस्ता विषय हटेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रस्तावित विधेयकको दफा १०(३) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गराउन नपाउने प्रावधान छ ।यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।