तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सुशील कोइरालाले उपकुलपतिमा कांग्रेसकै कार्यकर्ता प्रा.डा. तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरे । सरकारको यो कदममा तत्कालीन माओवादी र एमालेले पनि समर्थन गरे । किनकि, उनीहरूले पनि रजिस्ट्रार र रेक्टर पाए ।

स्पष्ट भागबन्डा गरेर माओवादीले रेक्टरमा प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी र एमालेले रजिस्ट्रारमा डिल्लीप्रसाद उप्रेतीलाई पठायो । थेसिस लेख्दा अरूको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लागेका खनियाँको विरोध भए पनि उनको पदलाई कसैले दख्खल पु-याउन सकेन ।

०७० को निर्वाचनमा चितवनबाट उम्मेदवार बनेका कोइरालाको प्रचारमा खनियाँ हिँडेका थिए । गत संसदीय निर्वाचनमा त उनी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना पनि थियो । चितवन–१ बाट उम्मेदवार बन्ने सम्भावित राजेन्द्र बुर्लाकोटी, भीमप्रसाद थपलियासँगै तीर्थ खनियाँको नाम पनि सिफारिस भएको थियो । यसरी पार्टीको च्यानलबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस आउँदा पनि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो देशकै सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक निकायको उपकुलपति नै थिए ।

तीन दलको भागबन्डामा विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका तीनजनाले अन्य धेरै विषयमा विवाद गरे पनि घट्टेकुलोमा सञ्चालन गर्ने भनिएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भने एकमत भएका थिए ।, यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छ ।

प्राध्यापक पिताम्बर शर्माको अनुभवमा पञ्चायतकालमा त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप त्यति धेरै थिएन । दरबारको एउटै मात्र ध्यान पञ्चायत विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमात्र हुन्थ्यो । २०३६ पछि यसमा पनि खुकुलो हुँदै गएको थियो ।

शिक्षक–प्राध्यापक नियुक्तिमा दरबारले धेरै चासो गर्दैनथ्यो, सकेसम्म क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्थे । युरोप वा अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाले सजिलै स्थान पाउँथे । यसले, विभागहरुमा नयाँ सोच र तरिका भित्र्याउँथ्यो ।

त्यसबेला दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक रुपमा क्रियाशिल हुन्थे, तर नियुक्ति र प्रशासनमा उनीहरुको हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । निर्वाचित स्ववियुले पनि यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथ्यो । नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी दललाई समर्थन गर्ने प्राध्यापक संगठन थिए, उनीहरु पनि नियुक्ति, बढुवा र प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दैनथे ।