अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०४:५७ | Colorodo: 16:12

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा एनआरएन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्ष भवन भट्टको विज्ञप्ती

बिआरटीनेपाल २०७५ भदौ १ गते १७:२६ मा प्रकाशित

नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय कानुन बमोजिम “नेपालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धमा विधेयकले संबोधन गर्न नसकेका केही विषय वस्तुमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)ले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा

गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अथक प्रयास पश्चात् नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी “नेपालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता” प्रदान गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखेको थियो । संविधानको उक्त प्रावधान लागु गर्न कानुन आश्यक भएकोमा सरकारले संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घले यसलाई सरकारको सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको छ र यस पहलको स्वागत गर्दछ । स्मरण रहोस् गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पहल गर्दै आएको हो र संरक्षक राम प्रताप थापाको संयोजकत्वमा यस सम्बन्धी छुट्टै एक कार्यदल गठन गरी लामो समय देखि प्रयत्नरत छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले ठुलो सङ्ख्यामा बिदेसिएका नेपालीहरूलाई नेपालको सर्वव्यापी विकासमा संग्लग्न गराउन मद्दत गर्ने छ । विधेयकमा छुट भएका केही विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।

साथै यस विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेका केही विषय वस्तुमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१. प्रस्तावित विधेयकमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिएको छ । संविधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेक भन्ने शब्द थिएन । यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो की भन्ने भान परेको छ ।

२. प्रस्तावित ऐनमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि “साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण” एक सर्तका रूपमा अघि सारिएको छ । हालको विश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै मुलुकले नागरिकता दिँदा साबिकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन् । नेपाली नागरिकता ऐनले नै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिसकेकोले परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्व सर्तका रूपमा राखिनुको औचित्य देखिँदैन ।

३. गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंसज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकताको एक प्रकार मानी यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकाहरूले अन्य नेपाली नागरिक सरह सबै आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

४. नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने भनिएको छ । गृह मन्त्रालयमा पहुँच पनि अप्ठेरो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयन भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकोले यस्तो नागरिकता विदेश स्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुने छ ।

५. प्रस्तावित ऐनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्नीको बारेमा केही बोलेको छैन । गैर आवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्नीलाई पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वा यस्तै प्रकारको स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६. गैर आवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरू नेपाली नागरिक सरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

७. कुनै व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने तिनका छोराछोरीले बाबु वा आमाको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कै आधारमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनले गर्नु पर्दछ । यस्तो भएमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसँग जोडेर राख्न सकिन्छ ।

८. गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई कसरी र के आधारमा अर्को प्रकारको नेपाली नागरिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था पनि ऐनले गर्नु पर्दछ । कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकोमा पछि नेपाल नै फर्केर नेपालमा नै स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वतः साबिकको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

९. विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरूका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रस्ट व्यवस्था नागरिकता ऐनले गर्नु पर्दछ । हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागु हुनु पर्दछ ।

भवन भट्ट
अध्यक्ष
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ।
१७ अगष्ट २०१८ ।

प्रतिक्रिया