गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीयताको शुरुवाती छलफलमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको कल्पना भएको तर स्थानीय सरकारको परिकल्पना नभएको वहाँको जिकीर थियो । मधेस आन्दोलन भएपछि विषयान्तर भएको र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको गुरुङको तर्क थियो ।

प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको पोखरामा आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै वहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य निर्देशनालय शुभारम्भ गर्ने गण्डकी प्रदेश पहिलो भएको भन्दै उहाँले नयाँ युगको प्रारम्भ भएको उद्घोष समेत गर्नुभयो । स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापनासँगै स्वास्थ्य सेवा सरल र सहज भई जनताको पहुँचमा पुग्ने मुख्य मन्त्री गुरुङ्गको विश्वास थियो ।

जिल्ला अस्पतालहरु सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको अन्योलता अन्त्य गरी प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने वताउदै गुरुङ्गले आधारभुत स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा स्थानीय सरकारलाई थेग्न कठिनाई भएको उल्लेख गर्नुभयो । राज्य शक्तिको बाँडफाँड संविधानमा उल्लेख भए अनुसार गर्नुपर्ने र केही विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा समेत गुरुङले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा वोल्दै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले अब गण्डकी प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य निर्देशनालयको सक्रियता र कार्य क्षमतामा निर्भर हुने उल्लेख गर्नुभयो । अस्पताल विकास समिति खारेज भएको तर प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अधिकार पनि नदिइएको भन्दै मन्त्री पुनले संघीय सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. बुद्धिबहादुर थापाले प्रतिष्ठानमा पठन पाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद विडारीले स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्थापनाले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमै पहिलोपटक प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गरिएको हो ।