नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गरेको छ । माग पुरा नभए भदौ १ देखि एप्रोन र लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने र विरामी नचाँच्ने उसले चेतावनी दिएको छ । संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ १ गते देशभरका चिकित्सकहरुको एप्रोन र लाइसेन्स काउन्सिलमा बुझाउने घोषणा गरेको हो ।

भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा चिकित्सकहरुको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भए ५ वर्ष कैद र हेलचक्र्याइँबाट बिरामीको मृत्यु भए त्यस्ता डाक्टरलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले उपचारका क्रममा कुनै कारणले विरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरहरुलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने र जेल जाने अवस्था आएको संघले बताएको छ । लापरवाही भए नभएको विज्ञ समूहले छानबिन गर्नुपर्ने र फैजदारी नभई देवानी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने संघको माग छ ।