प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र त्यसले उठाएका आवाजहरुलाई संसद्कै एजेण्डा हुने गरी बौद्धिक बहसमा लैजानुपर्ने वताउनुभएको छ । २४ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ’आदिवासी जनजाति बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले आदिवासी जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वायत्ततारस्वशासन र पहिचानसहितको संघीयताजस्ता मुद्दाहरुलाई संसद्कै एजेण्डा हुने गरी बौद्धिक बहसको रुपमा लैजान आग्रह गर्नुभयो ।

प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि नीतिगत तहबाटै समाधान खोज्न उहाँले जनजातिहरुलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ । जनताको चाहना र आवश्यकता भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै सभामुख महराले ऐन कानून निर्माणको तहमा जनजाति समुदायको अधिकारका लागि सभामुखको हैसियतले राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादामा आँच नआउने गरी सक्दो पहल र सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभउको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस नेता तथा सांसद जीपछिरिङ लामा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ, लिम्बुवान नेता कुमार लिङ्देन लगायतले वोल्नुभएको थियो । आदिवासी जनजाति महासंघ मुख्य आयोजक रहेको दुई दिने बृहत् राजनीतिक सम्मेलनमा देशैभरिबाट आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेका छन ।