अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ११:४४ | Colorodo: 22:59

संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज

बिआरटीनेपाल २०७५ साउन १० गते १८:३८ मा प्रकाशित

सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ लाई निरन्तरता दिई सो समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन विकास समिति, भूमिगत जलश्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल र विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको कानुनी किताब व्यवस्था समितिलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ । बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र संरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नाम करण गर्दै त्यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालय विभाजित
नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरिएको छ । सो अनुसूची १ को नियम ३ मा रहेको नामअन्तर्गत क्रम सङ्ख्या ६ मा कृषि तथा पशु पक्षी विकास मन्त्रालय र क्रम सङ्ख्या १० मा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी नेपाली सेनाका बलात्कृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई यही साउन २५ देखि लागू हुने गरेर कामु प्रधानसेनापति भई कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णु प्रसाद ढकाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अर्बन वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेसन सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा महाशाखाका उपसचिव एवं खाने पानी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अज्ञात अवस्था तथा मृतकका हकदारलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेबमोजिम सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ तथा मृतक मधु ताज पुरिया र खोटाङका मृतक टीका बहादुर राईका परिवारलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले संस्था दर्ता नियमन र व्यवथापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा सन् २०२१ देखि २०२३ को अवधिका लागि नेपालले पुनः उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल हाल यसको सदस्य छ । त्यसै गरी नेपाल र भारत सरकारबिच २१ डिसेम्बर २०१६ मा हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रबमोजिम प्रतिस्थापन हुने नेपाल भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ ।

कागज विहीन मन्त्रिपरिषद् बैठक
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरू कागज विहीन रूपमा सहभागी हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले बैठकका विषयसँग सम्बन्धित कागजी फाइल नभई अत्याधुनिक म्याकबुक प्रयोग गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पहिलो पटक कागज विहीन अर्थात् स्वचालित प्रणाली मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू