अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:५३ | Colorodo: 01:08

माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गैरकानूनी –सर्वोच्च अदालत

बिआरटीनेपाल २०७५ असार ३२ गते ८:२४ मा प्रकाशित

माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ । एकपटक घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र २ महिनासम्म मात्र लागू हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि माइतीघर लगायतलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानूनको प्रतिकूल भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
सर्वोच्चले त्रिपाठीको माग कानून र संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या फैसला हुँदा हुने जनाएको छ । निवेदक त्रिपाठीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुग्ने भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एव स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने निवेदकको जिकिर थियो । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू