सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा नियुक्ति पाएका सरकारी संस्थानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वर्तमान सरकारले असार २० गते खारेज गरेका मध्ये ६ जनाले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएका हुन् ।

अन्तरिम आदेश पाउनेहरुमा राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, एकीकृत बागमती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविकुमार झा, कर्जा सुरक्षा कोषको कार्यकारी अधिकृत बिष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झा हुनुहुन्छ ।

शुक्रवार न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक उपाध्याय, एकीकृत वाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितका कार्यकारी निर्देशक झा र राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष पौडेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि बिहीबार रिट दर्ता गराउनुभएका कर्जा संरक्षण कोषको कार्यकारी अधिकृत बिष्णुबाबु मिश्र र प्रतिवादी सरकारलाई छलफलका लागि साउन २ गते बोलाएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झा र प्रतिवादी सरकारकाप्रतिनीधीलाई साउन ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो । सरकारले सामूहिक रूपमा नियुक्ति खारेज गरेकामध्ये १३ जना सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो ।

प्रशान्त बलि, समाचारपत्रबाट