अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १७:५६ | Colorodo: 06:11

माइतीघर स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय असार २९ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

बिआरटीनेपाल २०७५ असार २३ गते ८:५२ मा प्रकाशित

माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय असार २९ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असार २९ सम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । खतिवडाको एकल इजलासले असार २९ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

असार २९ मा दुवै पक्षबिच छलफलपछि अदालतले आदेश जारी गर्नेछ । रिटको सुनुवाइ अब एकभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा पेस हुनेछ । दुवै पक्षबिचको छलफलपछि अल्पकालीन आदेश निरन्तर हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्नेछ ।

आदेशले निरन्तरता पाएमा निषेधित क्षेत्र कायम गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ । अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारले हालै गरेको निर्णयबाट माइतीघर मण्डलालगायतलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

सरकारको निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक विपरीत भएको निवेदकका दाबी छ । निवेदक त्रिपाठीले सरकारको निर्णय संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ विपरीत भएको भन्दै बदरको माग गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू