अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०५:५४ | Colorodo: 18:09

बजेट, बजार र विकास: एक जिज्ञासा

पेशल आचार्य २०७५ असार १८ गते १९:०२ मा प्रकाशित

सामयिक लेख

अर्थमन्त्रीले हालै मूल्यवृद्धिसँग बजेटको कुनै सम्बन्ध नभएको कुरा बताएपछि उनी एकाएक चर्चा र विवादका घेरामा परेका छन् ।

वित्तीय अर्थशास्त्रका कोणबाट बजेट भनेकै बजारसँग सम्बन्धित मुद्रा दर्शन हो । अर्थमन्त्री नबोल्नु पर्ने कुरा बोलेर या बढी बोलेर विवादमा आएका हुन् त्यो कुरा पछिल्ला दिनहरूमा खुल्दै जाला । उनका अभिमतका पक्षमा बहस पैरवी गर्ने कुनै अर्थशास्त्री पत्रपत्रिका र अनलाइनमा देखापरेका छैनन् ।

उनी यसमानेमा एक्लो अर्थशास्त्री हुन् –जसले महँगी र बजेटलाई एकअर्कासँग निरपेक्ष हुने परिभाषाको जामा भिराइदिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रले संसारका राष्ट्रहरूलाई एकैचोटी एकैपटकमा प्रभाव छाड्ने साइबर जमानामा हाम्रा पठित र दिग्गज अर्थमन्त्री भने आम जनतालाई प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई पनि सामान्य कुरा भनेर पन्छिन खोज्छन् भने यस मानेमा अचम्म मान्दा हुन्छ । उनको अर्थशास्त्र संसारको भन्दा बेगल वा अलगथलग छ ?

बरु उनले फेसबुकमै खानुसम्म खप्की खाएका छन् । फेसबुकमा एक जना बौद्धिक व्यक्ति लेख्छन् –‘सिँहदरबारको वातानुकूलित कक्षमा बसेर भन्न त सजिलो छ तर बजेटपछि बजार आम जनमानसले थेग्नै नसकिने गरी उकालो लागेको छ । एक सयको तेल एक सय बिस भएको छ । यसै गरी दाल, चामल, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ समेत निरन्तर उकालो लागि रहेको छ । मन्त्रीज्यूलाई यी झिना मसिना कुराहरूले छुँदैन क्यारे !’

हुन पनि बच्चाले खाने बिहानको दूध विषाक्त छ । दिनको पानी पिउनयोग्य छैन । सार्वजनिक यातायातमा चढेर कुनै पनि काम भनेका समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्नँ । दिनभरिको धूलो, धुवाँ र प्रदूषणबाट जनता जब साँझमा घर फिर्छ अनि राति उसले हेर्ने टेलिभिजन समाचारमा सरकार उही रट लगाइरहेको हुन्छ । रेल, रेल र अनि रेल । नेपालमा पूर्वाधार विकासका सवालमा डा.सर्वराज आचार्यका सामान्य सूत्रहरूकै अनुसरण गरेका खण्डमा पनि ‘ग्रामीण सडक, जडीबुटीको प्रशोधन र पर्यटनमा जति बहुल जनसहभागिता छ अन्य मेघा प्रोजेक्टमा छैनन् ।’ सामाजिक न्याय र पार्टीगत आन्तरिक लोकतन्त्र पनि समृद्धि र विकासलाई सँगसँगै लैजाने बाहकहरू हुन् । त्यसै गरी लोकतन्त्रको गहना भनेको स्वथ्य र बौद्धिक विरोध पनि हो । हालै सरकारले राजधानीमा निषेधित क्षेत्रहरू तोकेर जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार समेत खोसेको छ । यो रवैया बढ्दै गयो भने भोलि कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लाग्न सक्छ । अहिले बौद्धिक जनमानसहरू त्यतापट्टि पनि आशंकित हुन थालेका छन् ।

राजधानीको सुन्दरताको भव्य र गौरवपूर्ण प्रतीक मानिने रानीपोखरीको चीरहरण भएको वर्षदिन बढी भइसक्यो । राजधानीकै नगरपिता विपक्षीले काम गर्न नदिएको गुनासो सुनाउँदै हिँडेका छन् । धरहराको कुरै उठ्न थाल्यो । बाहिरी चक्रपथको कुरा सेलाएको धेरै भयो । भित्री चक्रपथको काम पनि नसकिँदै कतिपय स्थानमा बनाइएका आकासे पुल र बाटाहरू फेरि भत्काउनु पर्ने कुरा प्राविधिकहरू पत्रिकामा बोल्न थालिसके ।

सरकार भने जनतालाई सपना देखाइरहेको छ । महँगो रेल सपना । राजधानी हिलोको सकसबाट आक्रान्त भएका बेला गाउँघरमा पहिरोले उठवास लगाउन थालिसक्यो । गाउँले बाटाहरू समयमै स्तरोन्नति नगरिनाले उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउने निश्चितप्रायः छ ।

सरकार भने चीनबाट प्रधानमन्त्री आएपछि केरुङ्–काठमाडौँ रेल सपना जप्न छाडेको छैन । प्रधानमन्त्रीले हालै एक कार्यक्रममा ‘पुस १६ गते काठमाडौँबाट टिकट काट्नुस् र कलकत्ता रेलमा जानुस्’ भन्ने बताइसकेका छन् । त्यो रेल कताबाट सुरु भएर कता जाने कुरा चाहिँ बताएका छैनन् ।

राजधानीका जनतालाई अहिले कोटेश्वरकै जाम र चाबहिल–जोरपाटी–साँखुको व्यस्त सडकमा दैनिक रूपले आवतजावत गर्नै सकस भइरहेको अवस्था छ । भुइँमा सजिलोसँग टेक्ने आधार नभएका बेला सरकार भने निरन्तर मोनोरेल, मेट्रो रेल र अन्तर्देशीय रेल सेवाको गुलदस्ता उडाइरहेको छ । हुँदाहुँदै धान दिवसको छेको पारेर राजधानीको मुटु ठमेलमा स्थानीयले धान रोपाइँ गरे । यसबाट पनि सरकार विकासप्रति कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने जनाउँछ । असारे विकास भनेर व्यङग्य गरिने विकास पनि राजधानीमा समेत नभएको अवस्थाले देशको वास्तविक हालतको जाहेर गर्छ ।

रेल सेवा नेपालमा हुनै नसक्ने भने होइन । यसका पक्षमा नेपालले लामो समयदेखि लविङ् गरेको कुरा पनि हालै कान्तिपुर अनलाइनसँग कुरा गर्दै पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा कूटनीतिक मामलाका जानकार विज्ञ मधुरमण आचार्यले बताएका छन् । उनी अगाडि भन्छन् –‘यसपटकको प्रमको भ्रमणमा नेपालले जति कुरा उठाउनु पर्ने थियो ती दह्रो गरी उठाउन सकेन । चिनियाँहरूले नेपालीहरूले गर्नु पर्ने जति होमवर्क नगरेको र अहिले भएका सम्झौताहरू पुरानै सरकार र विगतका पालामा भएका कुराहरूलाई चीनले अगाडि बढाउन साथ दिएका मात्र हो । हामीले बेसिकल्ली नयाँ कुरामा चिनियाँहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्थ्यौँ तर चुक्यौँ ।’

नेपालमा भएजति हल्ला चीनले गर्न चाहेको पनि छैन । उसलाई नेपालबाट सुरक्षा खतरा नहोस्, भारतको एकछत्त हालिमुहाली नेपालमा नहोस् भन्ने नै चिन्ता उसमा व्याप्त छ । ऊ नेपालको एक असल छिमेकी देश हो । उसले चाह्यो भने नेपालमा रेल मात्र होइन अन्य ठूल्ठूला क्षेत्रमा समेत दिगो लगानी भित्र्याइदिन सक्छ तर त्यसमा हाम्रा नेताकै बोली र प्रस्तावहरू दह्रोसँग उठ्नुपर्छ ।

आचार्य अझ अगाडि भन्छन् –‘नेपालले चीनलाई दिन सक्ने भनेकै पटकपटक एकजोडी गैँडा र सुरक्षा प्रत्याभूति मात्र हो । खासमा चीनले नेपाललाई आफ्नातर्फ ढल्काएर उसको विदेश कूटनीतिलाई भारतसँग चिढ्याउन पनि चाहँदैन । उसलाई नेपालमा भारतको जस्तो व्यापार गर्नु जरुरी पनि छैन ।’

सन् २०१८ को विश्वका सत्तासीन नेताहरूको बरियतामा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ पहिलो नम्बरमा, रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दोस्रो नम्बरमा र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तेस्रो नम्बरमा रहेको कुरा देखाएको थियो । चीन अहिले महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा औद्योगिक, सामरिक, वैज्ञानिक र अन्य आविष्कार तथा उत्पादन समेतलाई डरलाग्दो गरी विकास गरी विश्व रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । यसबाट अमेरिका र रसिया पनि मनोवैज्ञानिक रूपले डराइरहेको अवस्था छ । यसरी हेरेका खण्डमा चीन नेपालका लागि विश्व राजनीतिमा निकै पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्दछ । तर यहाँ जसरी व्याख्या भइरहेको छ त्यो आफ्नो राजनीतिक तुष्टिका लागि पनि प्रयोग भइरहेको छ ।

नेपालको अवस्था भूराजनीतिक राजनीतिको जिलीगाँठोले बेरिएको परिवेशमा छ । यहाँका नेताहरूको बोली र काम गराइको तौरतरिकामा विदेशी प्रभु र महासामन्तलाई घुमाई फिराई चाकरी गर्ने र चुनावमा अनावसनाव भाषण दिएर मत पड्काउने मात्र रहेको छ । केही समय अघि सरकारले भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई गरेको स्वागत र उसका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले दिएको अभिव्यक्तिले समेत नेपाललाई अझै भारत घुमाउरो भाषामा पेल्नै खोजिरहेको भान भएको थियो ।

आम जनमानसको भावना विपरीत सरकारले मोदीलाई त्यस बेला नागरिक अभिनन्दन गर्नु हुँदैनथ्यो । २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जुन भाव र शैलीमा मोदीलाई कुरा लगाउने खालको भाषण सम्प्रेषण गरे त्यसले सचेत नेपाली मात्र होइन देशदेशावरमा रहेका बौद्धिक नेपालीको समेत नुर गिरेको प्रमाणित भयो ।

नेपालले आफ्नै ल्याकत, बुद्धि र वर्गत्ले समृद्धि र विकासको छलाङ लगाउन सक्छ । कसैसँग निहुरमुन्टी गरेर माग्नै पर्दैन । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र जलश्रोतमा सही र दिगो पाराले लगानी गरेका खण्डमा पनि नेपाल अघि जान्छ । यसमा दुई मत छैन ।

बेलायतमा बसेर अर्थशास्त्रमा विज्ञता हासिल गर्दै गरेका एक अर्थशास्त्री लेख्छन् –‘बरु सय दिन पनि बिताई सकेको सरकारका विरुद्धमा शनैःशनैः विरोधका स्वरहरू पत्रपत्रिका, अनलाइन र फेसबुकका भित्तामा आउन थालेका छन् । सरकारले यातायातका क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डीकेटलाई जोरजुलुम लगाएर अन्त्य गर्न खोजेकै हो त्यो पनि अहिले आएर टुङ्गामा नपुगी मत्थर भएको छ । सरकारका भएका मन्त्री, तिनका पावर मेकरहरू र आसेपासेहरूकै यिर्दगिर्दमा रहेका टाउके र लाउकेहरू नै सिण्डीकेटका जननी हुन् । तिनीहरूलाई कार्यवाही गर्ने पामर सरकार राख्नै सक्दैन । भलै सरकार दुई तिहाइ समर्थनको छ तर हिजोदेखि व्यापार एकाधिकारको जरो गाडेर बसेका दृश्य÷अदृश्य पावर मेकरहरूलाई चिढ्याएर सरकार त्यस्तो जोखिम मोल्न चाहँदैन जसले उसलाई भविष्यमा चौतर्फी दबाब झेल्नु नपरोस् ।’

यो कुरा आम जनताले बुझेका छैनन् । जसले बुझेका छन् तिनीहरू यातायात, तरकारी, औषधी र अन्य क्षेत्रको सिण्डीकेटका बारेमा बोल्न रुचि राख्दैनन् । भलै सरकार अहिले ३८ केजी अवैध सुन तस्करीको मामलामा आफैँ पनि जेलिँदै गएको अवस्थामा छ । गृहमन्त्री आफ्नो कार्यबाट पछि नफर्कने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् भने ठुला माछालाई लुकाउने दाउमा स्वयम् सरकारका केही पावरफूल मन्त्रीहरू लागिरहेको कुरा बाहिर चुहिन थालेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले पूर्व र बहालवाला प्रहरीका बारेमा सापट शैलीमा उत्तर दिइसके । प्रहरीका बारेमा बचाउ गरेर बोल्ने मनसाय उनको नभएको कुरा स्पष्ट भैसकेपछि अब कुरो आएको छ विगत्देखिका मन्त्री, बेपारी, डन, अदृश्य लगानीकर्ता र व्यापारीहरूलाई हालसम्म भए गरेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने इस्सुमा सरकार नै मौन छ । नेपालको तस्करीको इतिहासमा यो त्यस्तो केस भएको छ जसका ठुला माछाहरू सबैलाई पक्रेर मुद्दा चलाउँदा नेपालको राजनीतिक सिनोरियो एकैपटक भत्कन सक्छ । मुद्दा नचलाउँदा सरकार आफैँले बारम्बार भन्ने गरेको सुशासन र सामाजिक न्यायको रुटका बारेमा फस्न सक्छ ।

यो कुराले दन्त्य कथामा चकचके बाँदरले चकचक गर्ने सिलसिलामा काठ चिर्न धरिनमा राखेको काठको फेसो निकाल्न उपध्रो गर्दा आफ्नै फुल चेपिएर मरेको प्रसङ्ग उठ्न सक्छ । नेपाली भाषामा पुरानो उखान छ –लहरो तान्दा पहरो गर्जने । हेरौँ नेपालमा शान्ति, समृद्धि, विकास, सामाजिक न्याय र विधिको शासन स्थापनाका लागि चुनावका बेलामा आम मतदातालाई राष्ट्रियताको पाठ पढाउँदै भोट सङ्कलन गरी त्यही भोटको भरेङ् बनाएर सत्ताको शिखरमा पुगेको अहिलेको दुखी र गरिबको मसिहा मान्ने सरकारले जनताका मन जित्ने काम गर्छ कि आफ्ना दृश्य÷अदृश्य मालिकहरूकै तावेदारी गर्दै सुदूर भविष्यमा समेत जनतालाई जिल्याउने काम गर्छ ।

आगे सरकारमा रहेका एकदुई इमान्दार मन्त्रीहरूको दिल र दिमागमा देश र जनताप्रतिको भावना अझै बर्करार छ भने जनताको भलाइ हुने काम गर्छ । नत्र भने नेपालमा जहिले पनि सुरुमा कुनै पनि इस्सु उठ्दा जोरसोरका साथ उठ्ने र पछि एकाएक हराउने काण्डहरूको सूचीमा यो सुन काण्ड पनि नहराउला भन्न सकिन्नँ ।

।।समाप्त।।