काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक प्रदिपकुमार थिकेले शुक्रबार जलाशययुक्त आयोजनाको पहिलो पीपीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

पीपीए भएकाले अायाेजनालार्इ बिजुलीको बजार समस्याको अन्त्य भएको छ । यसबाट आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ । सम्झौता अवधि आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने मितिदेखि ३० वर्ष वा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधिमध्ये जुन घटी छ सो समयसम्म कायम रहनेछ ।

आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति २०८० अर्थात १२ अप्रिल २०२४ लाई तोकिएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा सुख्खायाम अर्थात मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म र वर्षायाम अर्थात जेठ १५ देखि मंसिर १६ सम्ममा प्रतियुनिट क्रमश: १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ६ रुपैयाँ ८ पैसामा खरिद गर्नेछ । उक्त दरमा कम्पनीले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म साधारण मूल्यबृद्धि पाउने छ । मुल्यबृद्धि पश्चात ९७ औं महिनादेखि आयोजना अवधिभर खरिद दर प्रतियुनिट सुख्खायाममा १५ रुपैयाँ ३८ र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ ५४ रुपैयाँ कायम हुने तनहुँले जनाएकाे छ ।

व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने मिति कायम भएको महिनाको अर्को वर्षमा वार्षिकरुपमा वर्षायाममा उपलब्ध गराइएको ऊर्जाको अनुपातमा उर्जाको खरिद दर समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको सुख्खा र वर्षायामको क्रमश १७ करोड ८९ लाख र ३२ करोड ३६ लाख युनिटलाई सम्झौता ऊर्जा कायम गरिएको छ ।

यदि कुनै वर्षमा आयोजनाबाट उपलब्ध गराइएको सुख्खायामको उर्जा कुल वार्षिक उर्र्जाको ३५ प्रतिशत भन्दा कम भएमा उक्त वर्षको लागि आयोजनाले जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको खरिद दर लागू हुने व्यवस्था पीपीएमा छ । प्राधिकरणले अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सुख्खा र वर्षायामका लागि प्रतियुनिट क्रमश :१० रुपैयाँ ५५ पैसा र ४ रुपैयाँ ८० रुपैयाँ खरिद दर निर्धारण गरेको छ ।

आयोजनाबाट उच्पादन हुने विद्युत ऊर्जा दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहित गरिने छ । आयोजनाको पूूर्वाधार निर्माण कार्यहरु सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् भने मुख्य संरचना निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचनाहरुको निर्माण कार्य नोभेम्बर २०१८ बाट सुरु गर्ने र ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसमध्ये एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)ले ८ करोड ५० लाख र सरकार र विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ७० लाख डलर व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित दातृ निकायहरु र सरकारबीच ऋण सम्झौताहरु तथा सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौताहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।