सांसदहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै खर्च कटौतीको माग गर्नुभएको छ ।

संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले लगानी बोर्डको आवश्यकता नभएको भन्दै खारेज गर्नसमेत माग गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पुराना कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र नयाँ कार्यक्रम नआएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी प्रस्ताव राख्नुभयो ।

सासंद डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयअन्तर्गत भैपरी खर्च रकम एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । चालू खर्चमध्ये भैपरी आउने खर्च बढी राखिएकाले कटौती प्रस्ताव गरिएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भैपरि शिर्गषकमा राखिएको रकम दूरुपयोग हुने संभाबना रहेको बताउनु भयो।