काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गतेदेखि अन्त्य नहुने देखिएको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा आसर मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको तर्क गर्छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनीमाफत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबाट वर्षैाँदेखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको अन्नपूर्ण पाेस्टमा निर्दाेष घारेसाइनेले समाचार लेखेका छन् ।