काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा करिब एक दर्जन सहमति र सम्झौता हुने भएका छन् । तर, यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलले भने अन्तिम रूप नपाउने भएको छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी साझेदारी र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति तिब्बतका राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउनेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका प्रक्रिया तथा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच संयन्त्र स्थापनाबारे पनि सहमति हुनेछ । दुईदेशीय उक्त संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा छलफल गर्दै आपसी सम्बन्ध उचाइमा लैजाने पनि उनले बताए ।

ज्ञवालीले भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने घोषित सहयोग रकमको उपयोग र कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनेबारे पनि छलफल हुने बताए । करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ । नेपालको बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुवानस्थित एससीआईजी कम्पनीबिच मस्र्याङ्दीका विभिन्न स्थानमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षरको तयारी छ । निकै चर्चामा रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजना, तिनको निर्माण तथा लगानीको ढाँचाबारे नेपाल अझै स्पष्ट हुन नसकेकाले यसमा लामो छलफल हुनेछ । मन्त्री ज्ञवालीले दुवै मुलुकबिच बीआरआईका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका विभिन्न परियोजनै बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने ।

भ्रमणका क्रममा समुद्री बन्दरगाह र सुख्खा बन्दरगाह प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । पारवहन प्रोटोकल तय भइनसकेकाले यसमा सहजता देखिँदैन । सूचना तथा सञ्चार प्रवाहका निम्ति अप्टिकल फाइबर उपयोग गर्ने र अन्य राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थका परियोजनामा पारस्परिक सहयोगबारे पनि सम्झौता हुने ज्ञवालीले बताए । खाद्यान्न ढुवानीका लागि नेपालबाट तिब्बतको राजमार्ग हुँदै मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति रसुवागढीमा एक, हुम्लाको हिल्सामा एक, बझाङको उरिपासमा दुई, दार्चुलाको तिंकरमा दुई र ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई नाका उपयोगमा ल्याइनेछ । यो नाका पहिले नै सञ्चालनमा रहेको भए पनि तिब्बती हाईवे उपयोग हुन नपाउँदा त्यहाँबाट सामान ढुवानीमा समस्या परेको थियो ।

नेपालको समृद्धितर्फको यात्रालाई ध्यान दिएर चीन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । यो भ्रमणमा नेपालको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका केही परियोजनामा चिनियाँ सहयोग उपहारका रूपमा समेत आउन सक्ने बताइएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले भ्रमण विकास र समृद्धिका लागि उपयोगी हुने बताए ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिमण्डल वार्ता हुनेछ भने दुईपक्षीय सहमतिका लागि प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका मन्त्री तथा सचिवहरूले आआफ्नो खाका प्रस्तुत गर्नेछन् । यसको तयारीका लागि एक टोली अहिले पनि बेइजिङमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको वार्ता र अन्य छलफलले दुई देशबिचको सम्बन्ध उचाइमा पुग्ने विश्वास परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको छ ।

२०७२ चैतमा भएका द्विपक्षीय सहमति, सन्धि र सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण केन्द्रित हुने उनले बताए । तर अघिल्लो पटकको भ्रमणमा गरिएको पारवहन सम्झौतामा ३३ प्रतिशतसम्मको इन्धन चीनबाट ल्याउन सक्नेजस्ता सहमति गरेका ओलीले यस पटक भने त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नसक्ने भएका छन् । ‘व्यापार तथा पारवहनका साथै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका विषयमा द्विपक्षीय छलफल जारी छ, निकट भविष्यमै निष्कर्षमा पुगिनेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

५४ सदस्यीय सरकारी टोली
प्रधानमन्त्री ओली आगामी मङ्गलवार चार मन्त्रीसहित ५४ सदस्यीय सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्दै ६ दिने चीन भ्रमणमा निस्किँदै छन् । औपचारिक नियुक्ति नलिएका र सरकारी पदमा नरहेकालाई समेत सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ३५ व्यापारी र १० सञ्चारकर्मी आफ्नै खर्चमा जाने भएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली ध्वजावाहक विमान प्रयोग गरेका ओली यस पटक भने चिनियाँ र नेपाली लगानीको हिमालयन एयरलाइन्सबाट चीन जाँदै छन् । अघिल्लोपटक पनि उनी यसै एयरलाइन्सको विमानमा चीन गएका थिए । उनी काठमाडौँबाट सिधै बेइजिङ जानेछन् ।

सार्क हाम्रो प्राथमिकता : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताए । सार्क र बिमस्टेकलाई एकै स्थानमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले सार्क शिखर सम्मेलनको पनि पहल गरिरहेका छौँ । छिट्टै बिमस्टेक सम्मेलन पनि गर्नेछौँ । नेपालले प्रस्ताव गरेको समयमा बिमस्टेक सम्मेलन हुने निश्चित छ ।’ भुटानमा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले त्यहाँको सरकारले सहभागिता जनाउने तर दूरगामी सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने सर्तअनुरूप सम्मेलन हुने भएको हो । उनले आफूले हालै गरेको मंगोलिया भ्रमण उपयोगी रहेको भन्दै नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको साझा चासोमा छलफल भएको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । उनले मापदण्ड तय गरेर क्षमतावान्लाई मात्र राजदूत बनाउने पनि स्पष्ट पारे । ‘परराष्ट्र र बाहिर जहाँबाट बने पनि क्षमतावान् व्यक्ति मात्र राजदूत बन्नेछन्,’ उनले भने । उनले कूटनीतिक आचारसंहिता पनि अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।