अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १३:२७ | Colorodo: 01:42

मन्त्रीपरिषद् बैठक निर्णय

बिआरटीनेपाल २०७५ जेठ ३१ गते ११:०६ मा प्रकाशित

मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्षमा हरिहर अधिकारी (श्यामल)लाई  र नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा  डा महेन्द्र विष्टलाई नियुक्त गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले   एशियाली विकास बैंक (एडिबी)का वैकल्पिक निर्देशकबाट डा सोमलाल सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउँदै उक्त स्थानमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक असार ३० गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगबीच मानव विकास सहायतासम्बन्धी समझदारी गर्ने तथा नेपाल सरकार र चीनको द नेशनल डेभलपमेण्ट एण्ड रिफर्म कमिसनबीच उत्पादन क्षमता विकासका लागि लगानी र सहयोगसम्बन्धी समझदारी गर्ने तथा जापान सरकारबाट प्रोजेक्ट फर हुयमन रिसोर्स डेभलपमेण्ट स्कलरसिपअन्तर्गत प्राप्त हुने करीब रु २७ करोड ५५ लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता संञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकूल बास्कोटाले जानकारी दिनु भयो।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चाइना कम्युनिकेशन कन्ट्रक्सन कम्पनीबीच सम्पन्न हुने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एण्ड कोअपरेशनलाई स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपालको संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक वित्त तथा खरिद व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाहरुको प्रणाली तथा कार्यविधिलाई सरलीकरण र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखी विश्व बैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको आइडिएबाट करीब १५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने र त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले पावरग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा स्टेट ग्रिड कोअपरेशन अफ चाइनाबीच सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सदर चिडियाखानामा रहेको भारतको एक भालु साइटिस सन्धिअनुसार सोही देशलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू