अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०४:१९ | Colorodo: 15:34

प्रतिनिधिसभामा १० समिति रहने

बिआरटीनेपाल २०७५ जेठ २५ गते १०:२८ मा प्रकाशित

सघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा मातहतमा १० वटा विषयगत समिति रहने भएका छन् ।  आज पारित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ मा १० वटा संसदीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । नियमावली अनुसार, अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग परेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको काम कारबाही र गतिविधिको अनुगम, मूल्याकन र रेखदेख गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रहने छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मातहत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय परेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्यायसेवा आयोग, महान्यायाधीवक्ताका्े कार्यालय र मानवअधिकार आयोगले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ । त्यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पाएको छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग एवं शान्ति प्रक्रियाको विषय हेर्ने कार्यक्षेत्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पाएको छ ।

विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विषय हेर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन परेको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू