काठमाडौं – द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी टुंगो लगाउन गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले झण्डै ४० महिनासम्ममा एउटै मुद्दाको टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बमोजिम २०७१ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आगामी माघसम्म काईअवधि रहेको आयोगको म्याद पटक पटक गरी दुई पटक थपिसकिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ ।