आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ बजेटमा समावेश बक्स अफिस तथा सन्देश मूलक चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा छुट-सहुलियत । यी दुवै, चलचित्र क्षेत्रको लागि प्राप्ति हो, सुखद अनि खुसीको कुरा हो । नेपाली अधिकांश चलचित्रले सन्देश बोकेको हुन्छ, तर एेन, नीति बनाउँदा कस्तालाई सन्देश मूलक चलचित्र भन्नेहो स्पष्ट होस ।

हिजोको अनुभव: नीति, एेन, कानुन नबन्दा र बजेटमा समावेश हुन नसक्दा २०७० सालमा लाग्नुपर्ने बक्स अफिस मुद्दाका कारण रोकियको थियो । त्यस बेला म, नेपाल चलचित्र निर्मातासंघको प्रथम उपाध्यक्ष थिएँ र लामो समय चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस तथा बर्गिकरण समितिमा बसेर सहयोग गरेको थिएँ । चलचित्र क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित बनाउन सकेमा विदेशी लगानी र कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि चलचित्र क्षेत्रमा भित्र्याउन सकिन्छ, अनि मात्र यस क्षेत्रलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ ।

त्यसका लागि राम्रो प्रविधि (Technology), दक्ष प्राविधिक (Technician) कलाकार, निर्देशक, लेखकका उपज, मैलिक कथा वस्तुमा आफ्ना-राम्रा सिनेमा बन्नु पर्छ । सिनेमा मनोरञ्जनका साथै व्यापार पनि हो, व्यापार पारदर्शिताका लागि बक्स अफिस अनिवार्य हो, यही सोचका साथ २०६६/६७ साल देखी लागि परेको थिएँ ।

प्रविधि: २०६५ सालमा हलिवूडबाट RED ONE 4K Digital CAMERA (first time in SAARC) मैले भित्राए, टेस्ट प्रोजेक्टका रूपमा चलचित्र काठमाडौँ निर्माण गरेँ, नयाँ टेक्नोलोजीका कारण चलचित्र निर्माणमा धेरै कठिनाइ भोग्नु पर्‍यो, आफै सर्ट वर्कसपका लागि २ पटक हलिवूड रेड स्टुडियो पुगेँ, कतिपटक मुम्बई त कतिपटक सिङ्गापुर पनि पुगेँ तर अन्ततः २ वर्षमा फिल्म रिलिज गरेँ र सबैलाई रेड क्यामराको क्वालिटी मनपर्‍यो र आज नेपाल चलचित्र क्षेत्र रेडमय भयो, आज नेपाली सिनेमाले, विदेशी सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न थालेका छन् ।

प्रविधिलाई कसैले रोक्न सक्दैन र रोक्न पनि हुन्न । यदि, मुद्दा नपरेर २०७० सालमा बक्स अफिस लाग्न सकेको भए चलचित्र क्षेत्रले आज सम्म आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठुलो फड्को मारी सकेको हुन्थ्यो । जेहोस आफूले उठायको बक्स अफिस सिस्टम लागुहुन गइरहेकोमा, म अति खुसी छु, साथै चलचित्र क्षेत्र पनि पक्कै खुसी छ । बक्स अफिस लाग्नुपर्छ भनेर कतिले त बुझ्दै बुझेनन् तर केही तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरूले भने पूर्ण कोसिस गर्नु भयो, जस्तै: श्री गणेश भण्डारी, श्री धर्मेन्द्र मर्वोईता तथा श्री राजाकुमार राई (राई, जसले टेन्डर आवहाँनगरी सफ्टवेर निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले) सबैलाई धेरै-धेरै धन्यवाद ।

अन्ततः: यसलाई पूर्णरुप दिन अघीबढी रहनु भएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्य मन्त्री मा. गोकुल प्रसाद बास्कोटा, बोर्ड अध्यक्ष श्री नीकिता पौडेल (बोर्डमा को आयो भन्दापनि कस्तो काम गर्‍यो त्यो महत्त्व पूर्ण कुरा हो, Appreciated Ms. Paudel) लाई विशेष धन्यवाद । साथै पहिलो भेटमै, यसपालिको बजेटमा नै समावेश हुन्छ भनेर विश्वास दिनुहुने अर्थ मन्त्री मा. युवराज खतिवडा, अर्थ राजस्व सचिव श्रीमान् शिशिर कुमार ढुंगाना तथा नेपाल उधोग वाणिज्य महासङ्घ प्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ । साथै चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, पत्रकार एवम् व्यक्ति प्रति विशेष धन्यवाद ।

निर्माता सङ्घबाट लगिएका एजेन्डा, नेपाल उधोग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएका चलचित्र क्षेत्रका केही एजेन्डाहरू यसपालिको बजेटमा समावेश हुन सकेनन् तर अर्को आर्थिक वर्ष बजेटमा समावेश हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ ।

अर्को आर्थिक वर्षमा समावेश हुनुपर्ने :
१, यस क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न, राजस्व, आयकरमा समेत छुट गरिनुपर्ने ।
२, चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन निमित्त दोस्रो वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने अत्याधुनिक (महँगो) मिसनमा कर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने । जसबाट उचस्तरिय चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शनमा सहयोग पुग्नेछ । आदी ।

यस क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि गर्न, गराउन पर्ने, म, लगायत सङ्घले देखेका केही एजेन्डाहरू:
१, सन्देश मूलक: राज्य, कला संस्कृति, भाषा, भेष-भूषा तथा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याउने खालका कथा, विषय वस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणका लागि राज्यले कम्तीमा ४० लाख देखि ५० लाख सम्म सहयोग उपलब्ध गराए र उत्कृष्ट फिल्म निर्माणमा प्रोतसाहान प्रदान गरेमा भोलि, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव मार्फत नेपाल र नेपालको पर्यटन अनि कला संस्कृतिलाई विश्वले चिन्ने छ ।

२, विदेशमा रेहेका नेपाल एम्बेसी, कन्सुलेटहरुबाट, नेपाली चलचित्र मार्फत कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, पर्यटन प्रवर्धनका साथै नेपाली चलचित्रको उत्थान तथा बजार प्रवर्धनका लागि विदेशमा नेपाली चलचित्रको नियमित फेस्टिबल गराउनु पर्ने ।

३, छिमेकी राष्ट्र भारत र बर्मामा नेपाली चलचित्रको बजार खोज्नमा चलचित्र कर्मीलाई सहयोग गर्नु पर्ने ।
४, नेपालमा स्वदेशी चलचित्रले ६५% बजार धानिसक्दा पनि विदेशी चलचित्रको अनियन्त्रित प्रदर्शनी ।

५, भारतमा नेपाली चलचित्रको सेन्सरमा कठिनाइ र त्यसको सहजिकरण ।

६, अग्रज चलचित्रकर्मीहरूलाई राज्यले प्रदान गरेको भि आइ पी कार्डको महत्त्व के र त्यसबाट पाउने सुविधा के कस्तो भन्ने स्पष्ट कुनै धारणा नभए को । जस कार्डलाई मर्यादित बनाइयोस ।
७, “चलचित्र नीति २०७१” लाई यथसिघ्र लगाउन पर्ने ।

८, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ तथा चलचित्र प्रबर्द्धन समन्वय समिति ले पहल गर्दै आयको, चलचित्र क्षेत्रलाई सेवामुलक उधोगबाट हटाइ, राज्यको मान्यता प्राप्त, निर्यात मुखि पर्याटन उधोगमा समावेश गर्नु पर्ने ।

९, नेपाल चलचित्र उधोगमा वार्षिक झन्डै २ देखि २.५ अर्बको लगानिछ र झन्डै ५ लाख जन्संख्या आबद्ध र लाभान्वित छन् । त्यसैले यसलाई उधोगको मान्यतादी संरक्षण गरियोस ।

आकाश अधिकारी, अध्यक्ष नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ ।