काठमाडौं, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
एलडीसीवाच, सापे र रेस्फेकले बुधबार आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले एसडीजीलाई केन्द्रीकृत गरेर बजेट ल्याइएको र नेपालले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्दा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रविन्दमा राख्नपर्ने र सवैले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन इमान्दारिताका साथ गर्नपर्नेमा उपाध्यक्ष कँडेलको जोड थियो ।
राज्य र जनतालाई छलेर जसरी भएपनि कमाउने प्रवृत्ति हावी भयो भने असमानता कायम हुन गइ भविष्यमा पुन द्वन्द्ध निस्कने उहाँको ठम्याइ थियो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ देखि ४० प्रतिशतमात्र राज्यले धानिरहेको र बाँकी निजी क्षेत्रले धानिरहेको जानकारी दिंदै उपाध्यक्ष कँडेलले राज्य संक्रमणकालबाट माथि आइसकेकाले आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको बताए ।
एलडीसी वाचाका ग्लोबल कोर्डिनेटर गौरी प्रधानले निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ , विकास, वातावरण, यातायातलगायतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि ठूलो देन रहने जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले बजेटमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा समेटिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अथक प्रयास निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वर्षेनी ७ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने देखिएको र यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्मुनत विकास हुन नसकेको र पारिवारिक व्यवसायको रुपमा मात्र निजी क्षेत्रको उदय भइरहेको हुँदा आयातमुखी व्यापार फस्टाइरहेको उनको ठम्याइ छ ।
दीगो विकास लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र नहेरीकन सामाजिक विकासको पाटोलाई पनि हेर्ने जानकारी दिंदै उनले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रले ५५ प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने बताए ।
प्रफित, पिपुल र प्लानेटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निजी क्षेत्रले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
सरकारले लगानी गर्दागर्दै पनि जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा वढी खर्च गर्नुपर्ने देखिनु भनेको व्यवस्थापनमा कमजोरी हो भने पुष्टि भएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रले नाफा मात्र नभइ सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) का कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायातका क्षेत्रमा दीगो विकास हासिल गर्न निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
निजी स्वास्थ्य संस्था संघ नेपाल (अफिन)का महासचिव हेमराज दाहालले निजी क्षेत्रले १४ हजार २२० शयासहित अस्पताल चलाइरहेको र यसमा १ खर्वभन्दा वढी लगानी रहेको जानकारी दिए। सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वत्र पुर्याउन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकाले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहने धारणा राखे ।
प्याव्सनका उपाध्यक्ष इश्वर गुरुङ्गले स्वास्थ्य, यातायात , उर्जालगायतका क्षेत्रमा
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
शिक्षा सेवा शुल्क बजेट बक्तव्यमार्फत घटेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षा निति बन्न थालेकोमा आफूहरु आश्चर्यचकित भएको उपाध्यक्ष गुरुङ्गको कथन थियो ।
नेसनल प्याव्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर दीगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने यसका लागि ४ लाख भन्दा वढी विद्यार्थी किन विद्यालय बाहिर छन् र वर्षेनी १० लाख विद्यार्थीले किन पढाइ छाड्छन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले यातायात अत्यावश्यक छ भनेर सरकारले बुझ्न नसकेको र निजी क्षेत्रले निस्तेज पार्ने गरी नियम ल्याउनुभन्दा नियमन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
सिन्डिकेट भयो भनेर कम्पनीलाई प्रश्रय दिंदा दुर्गममा गाडी गुड्न बन्द हुने उनको ठम्याइ छ । साझा यातायातले गोरखामा नाफा नभएपछि गाडीहरु सवै काठमाडौंमा नै गुडाउनुको कारण के हो भनेर सवैले बुझ्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
कार्यक्रमपछि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज एकत्रित भइ अगाडी वढ्नुपर्ने बुझाइका साथ काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।